राज्यात जमिनींच्या मोजण्या अचूक आणि गतीने करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने एप्रिलमध्ये ९०२ रोव्हर मशिन खरेदी केल्यानंतर आता आणखी सहाशे रोव्हर्स मशिन खरेदी करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागात आता सुमारे दीड हजार रोव्हर मशिन उपलब्ध होणार आहेत.
भूमी अभिलेख विभागाने राज्यात जमीन मोजणीची सुमारे दीड लाख प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिली होती. त्यानुसार ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, असे निर्देश विखे यांनी दिले होते. त्यानुसार, विभागाने त्यासाठी गतीने मोजणी करण्यासाठी रोव्हर मशिनची गरज असून, त्याच्या खरेदीसाठी प्रस्ताव वर्षांच्या सुरुवातीला दिला होता. त्यानुसार एप्रिलमध्ये राज्यात सुमारे ९०२ मशिन खरेदी करण्यात आल्या होत्या. त्यात पाचशे रोव्हर मशिन विभागाने खरेदी केले होते, तर ४०० मशिन जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून राज्यभर खरेदी करण्यात आली होती. विभागाकडे सध्या ९०० रोव्हर उपलब्ध आहेत. त्यानंतर जमाबंदी आयुक्तालयाने राज्यातील प्रलंबित मोजण्या गतीने व्हाव्यात, आणखी सहाशे रोव्हर खरेदीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दिला होता.
सहाशे रोव्हर खरेदी करण्यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येईल. ६० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून, त्यात जास्तीत जास्त रोव्हर खरेदीचा विचार आहे. ज्या जिल्ह्यात मोजण्यांची प्रकरणे जास्त असतील, त्यानुसार त्याचे वितरण करण्यात येईल.
- आनंद रायते, अतिरिक्त आयुक्त, भूमी अभिलेख व जमाबंदी विभाग
लवकरच निविदा प्रक्रिया
या खरेदीला सरकारची मान्यता मिळाल्याने लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात करण्यात येईल. त्यामुळे राज्यात पूर्वीचे नऊशे आणि आता नव्याने सहाशे असे सुमारे दीड हजार रोव्हर उपलब्ध होतील.त्यामुळे मोजण्या गतीने होऊन त्या मुदतीत संपतील. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत हे रोव्हर सर्व विभागांमध्ये पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी कंपन्यांना मुदत देण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.