पुणे : राज्यात सध्या खरिपाचा हंगाम जोरात सुरू असून मान्सूननेही महाराष्ट्रात प्रवेश केला आहे. शेतकऱ्यांची शेतीकामाची लगबग सुरू आहे. तर बियाणे आणि इतर कृषी निविष्ठा मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जात आहेत. त्यातच आता कृषी विभागातील घोटाळ्यासंदर्भात मोठी अपडेट आली असून कृषी निविष्ठांची तिप्पट दराने खरेदी केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. कृषी आयुक्तालयातील भ्रष्टाचाराला कुणाचा आशिर्वाद? असाही सवाल आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
काय आहे प्रकरण?
"महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ नॅनो डीएपी व नॅनो युरीया खते तयार करत नाही. त्यामुळे ही खते इफको कंपनीकडून कृषी आयुक्तालय थेट खरेदी करुन शेतकऱ्यांना त्याचे वाटप करू शकते. तरीही कृषी आयुक्तालयाने हा निधी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाला वितरीत केला आहे. यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे."
"त्याचबरोबर महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मेटाल्डीहाईड या किटकनाशकाची निर्मिती करत नाही. त्यामुळे या निविदांसाठी DBT प्रणाली राबविण्याचे शासनाचे सक्त आदेश आहेत. तरीही महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाला निधी वितरीत करून महामंडळाच्या मध्यस्थीमार्फत किटकनाशक विकत घेऊन मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात आहे. ही दोन्ही प्रकरणे गंभीर असून या प्रकरणांची चौकशी झाली पाहिजे." अशी मागणी राज्याचे विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांना IFFCO ब्रँडचे नॅनो डीएपी व नॅनो युरीया अनुदानावर वाटप करण्यासाठी अनुक्रमे रू ११५.४९ कोटी रू. व ४३.३० कोटी असे एकूण रू. १५८.७९ कोटी शासनाकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना मेटाल्डीहाईड किटकनाशक वाटप करण्यासाठी २,५०,००० किलोपोटी रू.२५.१५ कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
खरेदीसाठी महामंडळाला शासनाकडून ॲडव्हान्स प्राप्त झाले असता ३% सेवा शुल्क आकारण्यात येत होते, परंतु या बाबतीत महामंडळ १३% ते १३.२५% टक्के सेवा शुल्क आकारत आहे ही बाब अत्यंत चुकीची आहे. या प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याने तात्काळ रद्द कराव्यात. या भ्रष्टाचाराला कोणाचा आशिर्वाद आहे असा संतप्त सवाल करत या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही विरोधीपक्षनेत्याने केली आहे.