पुणे : यंदा पावसाच्या अभावामुळे खरिप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तर येणाऱ्या रब्बी हंगामाच्या सरासरी क्षेत्रामध्ये वाढ करणार असल्याचं नियोजन राज्याच्या कृषी विभागाने केले आहे. दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे जनावरांना चारा कमी पडू नये यासाठी मका आणि ज्वारीचे क्षेत्र वाढवण्यावर भर देणार असल्याची माहितीही कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. रब्बी हंगाम आढावा बैठकीनंतर पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
दरम्यान, रब्बी हंगामासाठी सरासरीपेक्षा ९ टक्के अधिक क्षेत्र प्रस्तावित केले असून आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष असल्यामुळे ज्वारीच्या क्षेत्रामध्ये १७.५३ लाख हेक्टर वरून २० लाख हेक्टर पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यात येणाऱ्या काळात चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता मक्याचे क्षेत्र दुप्पट करण्यात आले असून २.५८ लाख हेक्टरवरून ५ लाख हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर येणाऱ्या हंगामासाठी लागणाऱ्या बियांणांपेक्षा जास्तीची उपलब्धताही कृषी विभागाकडे असून बीजप्रक्रिया केलेले बी-बियाणे शेतकऱ्यांना पुरवण्यात येणार आहेत. तर यंदा १३ टक्के क्षेत्र अनुदानित बियाणांतून लागवडीखाली येणे अपेक्षित असल्याचं कृषी विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.
रब्बी हंगाम आढावा बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे -
• महाराष्ट्र राज्याचे रब्बी हंगामाचे मागील पाच वर्षाचे सरासरी क्षेत्र ५३.९७ लाख हेक्टर असून रब्बी २०२३ हंगामाकरिता ५८.७६ लाख हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित केलेले आहे. सरासरीच्या तुलनेत ९ % अधिक क्षेत्र प्रस्तावित केलेले आहे.
• यामध्ये प्रामुख्याने २०२३ वर्ष आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष म्हणून घोषित केल्यामुळे रब्बी ज्वारी क्षेत्र १७.५३ लाख हेक्टर वरून २० लाख हेक्टर पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. म्हणजेच रब्बी ज्वारीमध्ये २.४७ लाख हेक्टर वाढविण्यात येत आहे. तसेच संभाव्य चारा टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता मका पिकाचे क्षेत्र २.५८ लाख हेक्टर मध्ये २.४२ लाख हेक्टर वाढ करून ५ लाख हेक्टर प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
• गहू आणि हरभरा प्रस्तावित क्षेत्र अनुक्रमे १०.४९ लाख हेक्टर व २१. ५२ लाख हेक्टर असुन सरासरी क्षेत्राएवढे ठेवण्यात आले आहे.
• तेल बियाणे क्षेत्रामध्ये वाढ करणेकरिता करडई, जवस व मोहरी या पिकांखालील क्षेत्रामध्ये वाढ करण्याकरिता पुरेसे प्रमाणात बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. करडई पिकाकरिता २६,६१७ हेक्टर, जवस २,५०० हेक्टर व मोहरी करीता ८७५ हेक्टर क्षेत्रावर पीक प्रात्यक्षिक आयोजित करण्यात येणार आहे.
• विविध योजनांच्या माध्यमातून १ लाख ८४ हजार ०११ क्विंटल बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अनुदानित बियाणांच्या माध्यमातून ७ लाख ३६ हजार ५४९ हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येणे अपेक्षित आहे. ते रब्बी २०२३ च्या क्षेत्राच्या तुलनेत १३ टक्के आहे.
• ज्वारीचे २० गुंठे क्षेत्राकरीता २ किलो याप्रमाणे ३,३०,००० मिनीकीट पुरवण्यात येणार असून या माध्यमातून ६६,००० हेक्टर क्षेत्र रब्बी ज्वारी करीता, तर मसुर पिकाच्या २० गुंठे क्षेत्राकरीता ८ किलो याप्रमाणे २५,००० मिनीकीट पुरविण्यात येणार असून या माध्यमातून ५,००० हेक्टर क्षेत्र लागवड अपेक्षित आहे.
• ५८.७६ लाख हेक्टर रब्बी क्षेत्राकरिता आवश्यक असणारे ९ लाख ५१ हजार १७० क्विंटल बियाणेचे तुलनेत पुरेशा प्रमाणात ११ लाख १० हजार १५८ क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. तसेच रब्बी हंगामाकरीता आज रोजी १६.७४ लाख में टन रासायनिक खते साठा उपलब्ध आहे. रब्बी हंगाम २०२३ करीता २९.६० लाख मे. टन खत आवंटन केंद्र सरकारने मंजुर केलेले आहे.
• रब्बी २०२३ हंगामा करिता साधारणपणे २० लाख शेतकऱ्यांकरीता २०,७८२ कोटी पिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
• दि.१०/१०/२०२३ अखेर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत राज्यातील लाभार्थीना २५,६५९.८२ कोटी निधी एकूण १४ हप्त्यांमध्ये वितरित केला आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ मध्ये १.७० कोटी शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला असून एकूण रु.८०१३.९४ कोटी पैकी रु. ३०५०.२२ कोटी विमा हप्ता अनुदान रक्कम विमा कंपन्यांना अदा करण्यात आलेला आहे.
रब्बी हंगामामध्ये अंमलजावणीसाठीच्या प्रमुख बाबी -
• रब्बीमध्ये ज्वारी, हरभरा, करडई, मसूर, राजमा, पावटा, वाल, मोहरी, जवस, इ. पिकाखालील क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
• रब्बी हंगामात पीक प्रात्यक्षिके व बियाणे वितरण या बाबीवर भर देणे.
• शुन्य मशागत पध्दतीचा अवलंब
• पीक विविधीकरण अंतर्गत कडधान्य व गळीतधान्य पिकांची लागवड व उत्पादकता वाढीवर भर देणे.
• भातपड क्षेत्रावर कडधान्य व तेलबिया पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन वाढविणे.
• बीजप्रक्रिया करुनच बियाणे पेरणी करणे.
• पिकांची उत्पादकता वाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावर भर देणे.
• रब्बीमध्ये ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीवर भर देणे.
• सुधारित जाती लागवडीच्या क्षेत्रामध्ये वाढ करणे.
• कापूस पिकाखालील जास्तीत जास्त क्षेत्र कडधान्य पिकाखाली आणणे.
• हरभरा पिकावरील मर रोग नियंत्रित करणे.
• ऊस पाचट व खोडवा व्यवस्थापनावर भर देणे.
• कडधान्य पिकांचे क्षेत्र विस्तारासाठी आंतरपिक पध्दतीस प्रोत्साहन देणे. (उदा. ऊस पिकात हरभरा इ.)
• नवीन सुधारीत व शिफारसीत वाणांचा वापर वाढवणे (१० वर्षाच्या आतील)
• एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापन.
• माती परीक्षणावर आधारीत एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन.
• सुधारित कृषी औजारांचा वापर वाढवणे.
• काढणी पश्चात हाताळणी, प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करणे व साठवणुकीसाठी पायाभुत सुविधा निर्माण करणे.