सांगली : शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या 'पीजीआर'च्या बोगस औषधांच्या सावळ्यागोंधळाची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली आहे. जिल्हाभरातील कृषी सेवा केंद्रांची झाडाझडती सुरू असून आतापर्यंत तब्बल २९ कृषी सेवा केंद्रांवर निलंबनाचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
आठ केंद्रांना कायमस्वरूपी टाळे ठोकण्यात आले असून, आणखी तीन कारखान्यांवर निलंबनाची कारवाई होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या लुटीविरोधात ठोस कारवाईची प्रशासनाची भूमिका असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दिली.
जिल्ह्यातीत द्राक्षांसह विविध फळे, भाज्या व पिकांना आवश्यक औषध विक्रीची अनेक बोगस व विना परवाना कंपन्या दुकाने थाटली आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या बोगस पीजीआर कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे.
याचा भंडाफोड 'लोकमत'ने 'पीजीआरचा फंडा, शेतकऱ्यांना गंडा' या वृत्तमालिकेद्वारे केला. तब्बल बारा भागांच्या वृत्तमालिकेची जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली.
डॉ. दयानिधी म्हणाले, जिल्हाभरात कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. जिल्ह्यात एकूण २०३२ कृषी सेवा केंद्रांपैकी १४७० ची सखोल तपासणी करण्यात आली.
त्यातील २९ केंद्रांमध्ये दोष व त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे त्यांचे विक्री परवाने काही महिन्यांसाठी निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. आठ कृषी सेवा केंद्रांच्या कामकाजात अतिगंभीर दोष आढळल्याने त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करून दुकानांना टाळे लावले आहेत.
शेतकऱ्यांनी १८००२३३४००० या हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा. असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
बियाण्यांचे चार, खताचे ७२ नमुने दोषी● कृषी विभागाच्या भरारी पथकांद्वारे तपासणी करून नमुने घेण्यात आले आहेत. गेल्या काही महिन्यांत बियाण्यांचे ६४७ नमुने तपासले असता ४ अप्रमाणित निष्पन्न झाले. त्यानुसार एका बियाणे विक्रेत्याचा परवाना रद्द केला असून सात जणांना विक्री बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.● खताच्या ३५२ नमुन्यांतील तब्बल ७२ नुमने दोषी आढळले आहेत. २२ परवाने निलंबित केले असून ६८ व्यावसायिकांना विक्री बंदचे आदेश तर दोघांवर खटले दाखल केले आहेत. किटकनाशकांच्या २३९४ नुमन्यांपैकी आठ सदोष आहेत. त्याच्या सहा विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित केले असून १८ जणांना विक्री बंदचे आदेश दिले आहेत, असे डॉ. दयानिधी यांनी सांगितले.
कारखान्यांची तपासणीशेतकऱ्यांच्या गळ्याला फास लावण्यात विक्रेत्यांसोबतच उत्पादकांचाही मोठा वाटा आहे. हे लक्षात घेऊन १०१ कारखान्यांमध्ये झाडाझडती घेण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत ५३ कारखान्यांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. त्यातील तीन कारखान्यांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्या असून त्यांचा उत्पादन परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. कृषी सेवा केंद्रे आणि उत्पादक कारखान्यांची तपासणी सुरूच राहणार आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्वांची तपासणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे डॉ. राजा दयानिधी यांनी सांगितले.
अधिक वाचा: बोगस पीजीआर कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या लुट थांबविण्यासाठी राज्यात पीजीआर धोरण पाहिजेच