नितीन चौधरीपुणे : शिधापत्रिकेला आधार क्रमांक जोडून त्यानुसार शिधापत्रिकेवरील नाव योग्य असल्याची खात्री करण्यासाठीची प्रक्रिया अर्थात ई-केवायसीसाठी राज्य सरकारने ३१ मार्चची मुदत दिली आहे.
त्यानंतर ई केवायसी न करणाऱ्यांची शिधापत्रिकेवरून नावे वगळली जाणार आहेत. परिणामी, त्यांना धान्य मिळणार नाही, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. राज्यात असे सुमारे २ कोटी २९ लाख ग्राहकांचे ई-केवायसी प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पडताळणी करण्याच्या सूचना यापूर्वीच राज्य सरकारला दिल्या आहेत.
त्यानुसार राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानांवर ई-केवायसी मोहीम हाती घेऊन ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याची सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्या आहेत.
ही प्रलंबितता मोठी असल्याने यासाठी आता ३१ मार्च ही अंतिम मुदत दिली यापूर्वी अनेकदा मुदतवाढ दिली होती.
त्यानुसार राज्य सरकारने यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांना प्रत्येक आठवड्याला केवायसीचे निर्देश दिले.
अधिक वाचा: आता घरबसल्या तुमच्या मोबाईलवरच करता येणार रेशनसाठी ई-केवायसी; कशी? वाचा सविस्तर
तातडीने कार्यवाही करा- राज्यात सध्या २२ फेब्रुवारीच्या अहवालानुसार २ कोटी २९ लाख २ हजार ५६८ ग्राहकांचे ई-केवायसी प्रलंबित आहे.- यासह राज्यातील २ कोटी १६ लाख ६८ हजार ४०७ आधार प्रमाणीकरण केलेल्या नोंदीदेखील ३१ मार्चपूर्वीच पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.- या नोंदी सध्या पुरवठा निरीक्षकांच्या लॉगिनला असून, त्यांनी यावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.- त्यानुसार आता ई-केवायसीच्या कार्यवाहीला गती देण्यात येत असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.