Join us

नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो प्रती हेक्टरी मिळणार इतकी मदत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 27, 2024 9:25 AM

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत, खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी रू. २०,०००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी मिळणार.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत, खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी रू. २०,०००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी मिळणार आहे.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत, खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये, केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमीभावाव्यतिरिक्त, योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रक्कम धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येणार आहे.

वरील अतिरिक्त प्रोत्साहनपर राशी केवळ पणन हंगाम २०२३-२४ मधील खरीप धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांकरिताच लागू राहील. खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मधील किमान आधारभूत किंमतीवर प्रोत्साहनपर राशी द्यावयाची असल्याने, पणन हंगाम २०२३-२४ साठी धान/भरडधान्य खरेदीबाबतच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीनुसारच शेतकरी नोंदणी झाली असल्याची दक्षता घ्यावी.

अटी व शर्ती१) किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या क्षेत्राची ई पीक पाहणीद्वारे-खातर जमा करून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रानुसार त्या प्रमाणात संबंधित शेतकऱ्याला लाभ अनुज्ञेय राहील.२) शेतकऱ्यांना (धान विक्री केली असो वा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी रू. २०,०००/- प्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातूनच वाटप करण्यात यावी.३) धान उत्पादक शेतकरी हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरु केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रांवर नोंदणीकृत असला पाहीजे.४) प्रोत्साहनपर राशीस पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही.५) शेतकऱ्याने सादर केलेला ७/१२ चा उतारा त्यावरील धान लागवडीखालील जमीनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोत्साहनपर राशीची रक्कम निश्चित करण्यात यावी. यासाठी महसूल विभागाने विकसित केलेल्या ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे संकलित केलेल्या माहितीचा आधार घेण्यात यावा.६) एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थाकडे नोंदणीकृत असल्यास, त्याच्या एकूण जमीन धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर राशी देय राहील.

टॅग्स :भातशेतकरीशेतीबाजारराज्य सरकारसरकार