राज्यात अनेक भागात पाऊस उशिरा सुरू झाला, तर काही भागात पेरणीनंतर पावसाचा ताण पडत आहे, त्यामुळे फुलोऱ्यावर आलेले खरीपपीक गमावण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला आहे, त्यांच्यासाठी आता दिलासादायक बातमी आहे. खरिप हंगामात नुकसान झालेल्या पीकांसाठी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी कृषी आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह कृषी विभागाचे अधिकारी, विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांना पत्राद्वारे निर्देश दिले आहेत.
खरीप हंगाम २०२३ मध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार बीड पॅटर्न (Cup & Cap Model ८० : ११०) नुसार राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत असून एकूण साधारण १६९.८६ लाख शेतकरी अर्जदारांनी योजनेत सहभाग घेऊन एकूण ११२.६६ लाख हेक्टर अधिसूचित पिकाखालील क्षेत्र विमा संरक्षित केले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना योजनेतर्गत शेतकऱ्यांना हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान (Prevented Sowing), हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Mid Season Adversity), पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Localized Calamities) व नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान (Post Harvest Losses) इत्यादी बाबींकरीता विमा संरक्षण दिले जाते.
राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये माहे ऑगस्ट, २०२३ मध्ये पावसात मोठा खंड पडल्याचे कृषी विभागाच्या आणि यंत्रणेच्या निदर्शनास आले आहे. शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो २०२३ / प्रक्र. ५२/११ ओ, दि. २६ जून २०२३ मधील परिच्छेद क्रमांक १०.२ व ११.१ मध्ये नमूद केल्यानुसार हंगाम कालावधीत प्रतिकुल परिस्थिती उदा. पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या चालू वर्षीच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये मध्ये गत ७ वर्षातील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत ५० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर येणाऱ्या विमा नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद असते.
यासाठी संबंधित जिल्ह्याने प्रातिनिधीक सूचकांच्या (पावसाची आकडेवारी इतर हवामान निर्देशांक, उपग्रह प्रतिमा, सुदूर संवेदन निर्देशांक, MNCFC द्वारे तयार केलेला दुष्काळ अहवाल, जिल्हास्तरीय पीक परिस्थिती, वर्तमानपत्र / प्रसिद्धी माध्यमातील वार्तांकन व क्षेत्रीय छायाचित्र) आधारे अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकातील अधिसूचित पिकांकरीता या तरतुदीच्या आधारे १. राज्य शासनाचे अधिकारी (कृषी विभाग ) २. विमा कंपनी प्रतिनिधी ३. शेतकरी प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त पहाणीनुसार उत्पादनात घट आढळून येत असल्यास अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान या पाहणीनंतर संबंधित विमा कंपनी मार्फत नुकसान भरपाई रक्कम निश्चित करण्यात येऊन ती केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेतील तरतुदी प्रमाणे शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. सध्या राज्यात अनेक ठिकाणी पावसात सलग २१ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीचा खंड पडला असून त्याचा पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन सरासरी उत्पादनात ५०% पेक्षा जास्त घट येण्याची परिस्थिती काही विमा क्षेत्र घटकामध्ये (महसूल मंडळ / महसूल मंडळगट / तालुका) आढळून येत आहे. अशा ठिकाणी वरील तरतुदींच्या आधारे मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती अधिसूचना काढणेबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे.
मात्र सर्वसामान्य पेरणी कालावधीच्या १ महिन्याच्या आत किंवा काढणी कालावधीच्या १५ दिवस अगोदर उपरोक्त परिस्थिती आली तर त्या शेतकऱ्यांना वरील तरतूद लागू होणार नाही. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती लागू झाल्यास अपेक्षित विमा नुकसान भरपाई रकमेच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत नुकसान भरपाईची आगाऊ रक्कम देय होते व ही मदत अंतिम पिक कापणी प्रयोग किंवा इतर नुकसान भरपाई देय होणाऱ्या बाबीतून येणाऱ्या नुकसान भरपाईतून देण्यात येते.