खरीप पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ देण्यासाठी राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना १ हजार कोटी रुपयांचा उर्वरित हप्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १० दिवसांत विमा कंपन्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होणार आहे. शेतकऱ्यांना विमा योजनेतून देण्यात येणाऱ्या मदतीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवारी स्वतः कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेत आहेत. त्यात महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याबाबत 'लोकमत'ने शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरली होती. 'शेतकऱ्यांची फाईल रखडली' या शिर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध होताच वित्त मंत्रालयाने याबाबत तातडीने कार्यवाही करत मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा केली. त्यानुसार कृषी विभागाच्या प्रस्तावानुसार १ हजार कोटी रुपयांचा शेतकऱ्यांच्या हिश्यापोटीचा निधी अर्थ विभागाने मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या ८ ते १० दिवसांत ही रक्कम विमा कंपन्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना बुधवारी (दि.४) मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात चर्चेसाठी पाचारण केले आहे. यात शेतकऱ्यांना ही मदत तातडीने कशी मिळेल? याबाबतही चर्चा होणार आहे. मदतीत कोणत्या अडचणी आहे. सरकार त्या कशा पद्धतीने सोडवू शकते. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. बुधवारी होणाऱ्या बैठकीला कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
२५ टक्के रक्कम अग्रीम
- राज्यातील २२ जिल्ह्यांमधील ४५७ महसूल मंडळांमध्ये पावसाचा १ खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त झाला आहे. खरीप पीक विमा योजनेत शेतकयांना विम्यापोटी दिल्या जाणाच्या नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के रक्कम अग्रीम देण्यात येते.
- याबाबत १८ जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांना ही आगाऊ रक्कम देण्याचे आदेशही दिले. मात्र, राज्य सरकारकडून १ हजार ५५१ कोटी रुपयांच्या हप्त्यापैकी केवळ ५०० कोटी रुपये दिले आहेत.
- अजूनही १ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता न दिल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये अधिसूचना जारी करून एक महिना संपत आला तरी शेतकऱ्यांना ही अग्रीम रक्कम देता मिळालेली नाही.