राज्यात नुकत्याच झालेल्या गारपीटीमुळे नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, चांडवड, येवला परिसरातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले, त्यातही हजारो हेक्टरवरील द्राक्षबागांचे गारपीटीत नुकसान झाले. त्यातील काही द्राक्ष ही काढणीसाठी, तर काही निर्यातीसाठीची होती. त्यात एकेका शेतकऱ्याला काही लाखांत नुकसान सोसावे लागले आहे. मात्र ज्यांनी आपल्या द्राक्षबागेला आच्छादन केले होते अशा शेतकऱ्यांची द्राक्षे या संकटातून वाचली आणि ती आता बाजारातही येत आहे.
दरम्यान गारपीट, अवकाळी पावसामुळे द्राक्षबागायतदारांचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्लॅस्टिक आच्छादनासाठी राज्य सरकारने मंत्रीमंडळ बैठकीत नुकताच एक सकारात्मक निर्णय घेतला असल्याची माहिती नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री व माजी कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे. चांदवड येथील रेणुका कृषी प्रदर्शनात उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यात झालेल्या अवकाळी व गारपीट ग्रस्तांना ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत झाला.
याशिवाय द्राक्ष बागांसाठी प्लास्टिक आच्छादन पुरविणाऱ्या कंपन्यांना राज्यात विशेष सवलत देण्याबद्दलही चर्चा झाली. सध्या प्लॅस्टिक आच्छादन हे परदेशातून आयात करावे लागते. त्यामुळे त्याची एकरी किंमत महाग असते. मात्र देशातच जर ते तयार झाले, तर त्याची किंमत कमी होऊ शकते, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर अशा उत्पादकांना किंवा कंपनीला सवलत देण्यात येणार असल्याचा निर्णय झाल्याची माहिती श्री.भुसे यांनी दिली.
अर्ली द्राक्षाचा गोडवा आणि अनुदान
नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा, मालेगाव या पट्ट्यात अर्ली द्राक्ष बहार घेतला जातो. त्यासाठी येथील अनेक शेतकरी मागच्या पंधरा वर्षांपासून आच्छादनाचा वापर करत आहेत. या संदर्भात द्राक्ष संशोधन केंद्राने संशोधन केले असून गारपीट, अवकाळी पाऊस यापासून संरक्षण करण्यासाठी प्लॅस्टिक आच्छादनाचा उपयोग होतो असा अहवालही संशोधन केंद्राने दिल्याची माहिती तेथील शास्त्रज्ञांनी दिली आहे. शेतकरी व उत्पादक कंपन्यांच्या पाठपुराव्यामुळे मध्यंतरी अनुदानासाठीही हा पेपर पात्र झाला आहे. याचे कारण एका एकरसाठी सुमारे दीड ते पावणे दोन लाख रूपये असा या पेपरचा खर्च आहे, तर त्यासाठी जी रचना करावी लागते, तिचा खर्च साडेतीन लाखांपर्यंत येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान आवश्यक ठरते.
राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाने (एनएचबी) सुमारे १०० हेक्टरपर्यंत त्याला अनुदानाची मान्यताही दिली आहे. मात्र अजून तरी कुणा शेतकऱ्याच्या खात्यावर ही सबसिडी मिळालेली नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे सध्या पेपर हा आयात केला जातो, व तो आयात करणाऱ्या कंपन्यांना बीआयएस स्टँडर्ड मिळत नसल्याने, त्यांचे उत्पादन अनुदानाला पात्र होत नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय पाठपुरावा यांची गरज असल्याचे द्राक्ष उत्पादक सांगतात.
द्राक्ष आच्छादन हे सुमारे २०० मायक्रॉनचे असते. त्याच्या वापराचे प्रयोग द्राक्ष संशोधन संस्थेने केलेले आहेत. तसा अहवालही सरकारला सादर केला आहे. आच्छादनामुळे गारपीट व अवकाळी पावसामुळे द्राक्षवेली किंवा घडांवर थेट मारा होत नाही. याशिवाय द्राक्ष उत्पादनही चांगले येऊन, फळाचा दर्जा सुधारतो.
- डॉ. आर.जी. सोमकुंवर, संशोधक, द्राक्ष संशोधन केंद्र, पुणे
नाशिक जिल्ह्यात सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी प्लॅस्टिक आच्छादन तंत्राची ओळख आम्ही शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम करून दिली. त्यानंतर आजतागायत शेकडो शेतकरी नाशिक, सांगली या पट्ट्यात प्लॅस्टिक आच्छादन वापरत आहेत. या तंत्राचा खर्च पाहता, रकारी अनुदान मिळावे यासाठीही आम्ही पाठपुरावा केला. त्याला यश येऊन आतात पन्नास टक्के अनुदानास ते तंत्र पात्र झाले आहे. सुरुवातीला आच्छादन इस्त्रायलमधून आपल्याकडे यायचे, आता त्याची फिल्म आयात केली जाते व ॲडेसिव्ह आपल्याकडे वापरून त्याची निर्मिती होते. मात्र त्यामुळे बीआयएस मानांकन मिळण्यात अडचणी येतात.
- नामदेव पाटील, प्लॅस्टिक आच्छादन तज्ज्ञ, नाशिक