देशातील तेल व डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन अंत्यत कमी प्रमाणात असल्याने या दोन्ही वस्तू विदेशातून आयात कराव्या लागतात. हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थसंकल्पात तेल वर्गीय बिया आणि डाळींना आत्मनिर्भर करण्यावर भर देण्यावर प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्या अनुषंगाने नवीन वाणांवर संशोधन करण्याचे आदेश विद्यापीठांना देण्यात येणार आहे. अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने नियोजनास सुरुवात केली आहे.
या पिकांचे उत्पादनातून देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. आता कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणारे आणि बदलत्या हवामानाला अनुकूल असे तंत्रज्ञान, संशोधन, बियाणे विकसीत करण्याची राज्यातील कृषी विद्यापीठांची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे.
मागणीनुसार पुरवठा करण्यावर भर
विविध डाळींसह तूर डाळीत मोठ्या प्रमाणात प्रोटीनअसल्याने या डाळीची मागणी देशात अधिक आहे. त्या तुलनेत देशात होणारे उत्पादन कमी असल्याने विदेशातून १२ ते १५ लाख टन डाळ दरवर्षी आयात करावी लागत आहे. २०२३- २४ या आर्थिक वर्षात ४.६५ दशलक्ष मेट्रीक टन डाळीची आयात केली आहे. देशातील विविध खाद्यतेलांचा वार्षिक घरगुती वापर सुमारे २४-२५ दशलक्ष टन आहे. ही मागणी आणि पुरवठ्याची तफावत बघता भारताला ६० टक्के म्हणजेच १५ ते १६ दशलक्ष टन खाद्यतेलाची आयात करावे लागते. युक्रेन आणि रशिया युद्धाचा परिणाम तेल आयातीवर झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने आयातीवर अवलंबून न राहता देशांतर्गत डाळी व तेलबिया उत्पादन वाढीवर भर दिला जाणार आहे.
अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद
चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात भरीव अशी तरतूद केली आहे. यात विविध संस्थांसह कृषी विद्यापीठांची जबाबदारी वाढली आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडे मनुष्यबळाचा वानवा असली, तरी शास्त्रज्ञांची एक उत्तम फळी आहे. यामध्ये विविध पिके, तंत्रज्ञान, अवजारे आदीवर संशोधन सुरू असते. आता तेलबिया व डाळी उत्पादनावर विद्यापीठांना विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. या अनुषंगाने अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने नियोजन सुरु केले आहे.
हवामानाकूल पिकांच्या जातीवर संशोधन
भारतात २९१ लक्ष हेक्टरवर कडधान्याचे उत्पादन घेतले जात आहे. राज्यातील कडधान्याची उत्पादकता देशात अधिक आहे. महाराष्ट्रात ते ४९ लक्ष हेक्टर आहे. देशातील उत्पादन २३८ लक्ष टन, तर महाराष्ट्रातील ४९ लक्ष टन आहे. उत्पादकता जर बघितली, तर देशाची उत्पादकता प्रतिहेक्टर ८२० किलो आहे, तर महाराष्ट्रातील उत्पादकात ही सर्वाधिक ९९७ किलो प्रतिहेक्टर आहे. यामुळेच येथील कृषी विद्यापीठांना कमी खर्चाचे व हवामानाकूल पिकांच्या जातीवर संशोधन करावे लागणार आहे.
नऊ दशलक्ष टन पामतेलाची आयात
नऊ दशलक्ष टन पामतेलाची आयात केली जाते तर देशात ५२ लाख ९१ हजार ३ हेक्टरवर तेलबियांचे उत्पादन घेतले जात असून, देशातील उत्पादन ७०९१ हजार टन असून उत्पादकता ही प्रतिहेक्टर १३४०.१ किलो आहे. परंतु देशाच्या तुलनेने हे क्षेत्र अंत्यत कमी आहे. म्हणूनच विदेशातून खाद्यतेल आयात करावे लागत आहे. ९ दशलक्ष टन पामतेलाचा समावेश आहे. हे तेल खाण्यायोग्य नाही तथापि देशाची गरज भागविण्यासाठी पामतेलाचा वापर करावा लागत आहे.
तेलबिया व डाळींच्या भरघोस उत्पादनासाठी कृषी विद्यापीठ तयार
या अर्थसंकल्पात कृषी संशोधनासह तेलवर्गीय आणि डाळवर्गीय पिकांमधील आत्मनिर्भरता वाढविण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे, सेंद्रिय- शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसह सहकार क्षेत्राचे सक्षमीकरण, उत्पादन ते विपणन साखळीचे सबळीकरण आदी वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींचा समावेश दिलासादायक आहे. तेलबिया व डाळींच्या भरघोस उत्पादनासाठी कृषी विद्यापीठाने नियोजन केले आहे.-डॉ. शरद गडाख, कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.