मुंबई : वित्त वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७ टक्के राहील, असा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) RBI व्यक्त केला आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी येणाऱ्या काळात ग्रामीण भागात मागणी वाढणार असून खेडेगावांमधून अर्थव्यवस्थेला मोठे बळ मिळेल, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
वित्त वर्ष २०२३-२४चा वार्षिक अहवाल आरबीआयने गुरुवारी जारी केला आहे. त्यात आरबीआयने म्हटले की, महागाई निर्धारित पातळीच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत असल्यामुळे ग्रामीण भागात वस्तूंची मागणी वाढली आहे. त्याचा लाभ अर्थव्यवस्थेला होताना दिसत आहे.
ही राहतील आव्हानेभू-राजकीय तणाव, जागतिक पातळीवर वस्तूंच्या किमतीतील चढउतार, एआय या नव्या तंत्रज्ञानाचा विस्तार व हवामानविषयक संकटे याचा सामना अर्थव्यवस्थेला करावा लागेल.
फसवणुकीचे प्रमाण वाढले, नुकसान घटले गेल्या आर्थिक वर्षात लोकांच्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये जवळपास अडीचपट वाढ झाली आहे. मात्र, त्यातील रकमेचे प्रमाण ४७ टक्क्यांनी घटले आहे. आरबीआयच्या अहवालात याबाबत आकडेवारी देण्यात आली आहे.
वर्ष - प्रकरणे - रक्कम (कोटी रुपयांमध्ये)२०२३-२४ - ३६,०७५ - १३,९३०२०२२-२३ - १३,५६४ - २६,१२७
शेतकऱ्यांना मिळाला ५० टक्के परतावा■ किमान हमीभावामुळे (एमएसपी) पीक वर्ष २०२३-२४च्या खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के परतावा मिळण्यास मदत झाली.■ देशात पुरेसा धान्यसाठा आहे. ३१ मार्च २०२४ रोजी सरकारी गुदामांतील धान्यसाठा तिमाही साठा नियमाच्या आवश्यकतेपेक्षा २.९ टक्के अधिक होता. गरिबांना मोफत अन्नधान्य वितरित करणाऱ्या योजनेस सरकारने आणखी ५ वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.
अधिक वाचा: Monsoon Update मान्सूनची वाटचाल वेगाने, लवकरच महाराष्ट्रातही दाखल