Join us

राज्यात १८ लाख टन साखर साठा शिल्लक राहण्याचा धोका; शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेवर मिळणार का?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 01, 2024 3:17 PM

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा लांबलेला गळीत हंगाम आणि मिळणारा साखर उतारा लक्षात घेता साधारणपणे १८ लाख टन साखर हंगामअखेर शिल्लक राहील तिचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याची गरज वर्तविण्यात आली.

साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिक्विंटल ४००० रुपये करावा साखरेचा राखीव साठा योजना सुरु करावी, इथेनॉलची दरवाढ करावी, साखरेचा ९० टक्के कोटा विक्रीचे बंधन शिथील करावे आदी मागण्या राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महसंघाच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी केंद्र सरकारकडे केली.

केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा, साखर सह सचिव अस्वनी श्रीवास्तव, मुख्य साखर संचालक संगीत सिंगला तसेच साखर विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यासोबत झालेल्या भेटीतील चर्चेत साखर महासंघाच्या शिष्टमंडळाने देशभरातील साखर कारखाने तसेच साखर उद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्या विषयवार विस्ताराने मांडल्या.

त्यामध्ये वरील मागण्यांबरोबरच महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा लांबलेला गळीत हंगाम आणि मिळणारा साखर उतारा लक्षात घेता साधारणपणे १८ लाख टन साखर हंगामअखेर शिल्लक राहील तिचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याची गरज वर्तविण्यात आली.

गेल्या पाच वर्षात केंद्र शासनाने साखरेचा किमान विक्री दर ३१ प्रतिकिलो कायम ठेवला आहे. एफआरपी मात्र दरवर्षी वाढविला आहे. एफआरपीची वाढ ऊस दराशी निगडित करून किमान ४० रुपये प्रति किलो साखरेचा दर करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

चर्चेतील सर्व मुद्दे केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी समजून घेतले व त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर काही विचार होऊ शकतो का याबाबत प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले असल्याचे महासंघाने एका प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.

टॅग्स :साखर कारखानेऊसकेंद्र सरकारसरकारबाजार