महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात पाण्याची समस्या आहे. दुष्काळी भागातील पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प, मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प राबविले जात आहेत. या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने मदत करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी अहमदाबादच्या गांधीनगर येथे आयोजित बैठकीत बोलताना केली.
'नाफेड'ने कांदा खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल शिंदे यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले. त्याचवेळी कांदा खरेदी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली. केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच गुजरात आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि दादरा-नगर हवेली, दमण आणि दीव या केंद्रशासित राज्याचे प्रशासक, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक देखील उपस्थित होते. या बैठकीत शिंदे यांनी राज्य सरकारच्या कामगिरीची माहिती देताना केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली.
तिलारी सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गोवा राज्यासोबत समन्वयाने काम करीत असून गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकही झाल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 'शासन आपल्या दारी'सारख्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाद्वारे एकाच छताखाली आतापर्यंत दीड कोटीपेक्षा जास्त लाभार्थीना लाभ देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक २० हजार ८७० प्राथमिक कृषी पतसंस्था असून पुढील दोन वर्षांत आम्ही राज्यातील १२ हजार संस्थांचे संगणकीकरण करणार आहोत..
राज्यात महाडीबीटी योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यात आणखी ३४ योजना जोडण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्रातील १ लाख ८० हजार मच्छिमारांना बायोमेट्रिक कार्ड देण्यात आले आहे; तसेच राज्यात बैंकिंग नेटवर्कचे जवळपास १०० टक्के कव्हरेज उपलब्ध असून जी गावे उरली आहेत तेथे राज्य बँकर्स समितीला ही सुविधा त्वरित उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले असल्याचेही त्यांनी बैठकीत सांगितले.