मुंबई: नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या जलसमृद्धीच्या दृष्टीने हे आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
नार-पार-गिरणा हा प्रकल्प ७,०१५ कोटी रुपयांचा असून, यात पश्चिमी वाहिनी नदीखोऱ्यातून १०.६४ टीएमसी पाणीवापर प्रस्तावित आहे. याचा प्रामुख्याने लाभ नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांतील ४९,५१६ हेक्टर शेतीला होणार आहे.
यात नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, देवळा आणि मालेगाव तालुक्यातील २५,३१८ हेक्टर आणि जळगाव जिल्ह्यातील १७,०२४ हेक्टर सिंचन क्षेत्राला लाभ होणार आहे. स्थानिक वापर ७,१७४ हेक्टर इतका असेल. असे एकूण ४९,५१६ हेक्टर इतके सिंचनक्षेत्र असेल.
या योजनेत ९ नवीन धरणे बांधण्यात येतील. एकूण ३०५ मीटर उपसा करून पाणी तापी खोऱ्यातून चणकापूर धरणात आणण्यात येईल. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१६ मध्ये उपसा सिंचन योजना म्हणून शासकीय खर्चाने हाती घेण्यास या योजनेला मान्यता घेण्यात आली होती.
यापूर्वी १० जुलै रोजी राज्यपालांनी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला पाणी तापी खोऱ्यातून चणकापूर धरणात आणण्यात येईल. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१६ मध्ये उपसा सिंचन योजना म्हणून शासकीय खर्चाने हाती घेण्यास या योजनेला मान्यता घेण्यात आली होती.
यापूर्वी १० जुलै रोजी राज्यपालांनी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांना ३.७१ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन लाभ या योजनेमुळे मिळणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकार मोठे काम करीत असल्याचेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.