समीर देशपांडे
कोल्हापूर : ज्या गावात सहकारी संस्थाच कार्यरत नाही अशा गावात नव्या संस्था सुरू करणे आणि आवश्यक संस्था बळकट करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहकार विभागाने राज्याला ९ हजार २१८ सहकारी संस्थांचे उद्दिष्ट दिले आहे.
येत्या पाच वर्षात हे उद्दिष्ट पूर्ण करावयाचे असून त्यासाठी आता राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. ज्या गावात सहकारी संस्थाच नाही अशा ठिकाणी नव्या सेवा, दूध, मत्स्य व्यवसाय संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत.
यासाठी केंद्र शासनाने २०२९ वरील उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सहकार विकास समिती आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सहकारी विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या 'सहकारातून समृध्दी' या योजनेतून नाबार्ड, राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ, एनबीएफसी व राज्य शासन यांच्या संयुक्त सहभागातून नव्या संस्था स्थापण्याबरोबरच गरज असणाऱ्या संस्थांच्या बळकटीकरणाचेही काम यातून करण्यात येणार आहे.
नव्या निर्णयानुसार जिल्हा सहकारी विकास समितीच्या अंतर्गत आता उपसमितीही नियुक्त करण्यात येणार आहे.
समितीची कामे
१) ज्या गावात सहकारी संस्था अस्तित्वात नाही अशा महसुली गावांची माहिती संकलित करणे.
२) ज्या गावातील या प्रकारच्या संस्था बंद आहेत त्याची माहिती संकलित करणे.
३) या ठिकाणी नव्या संस्था नोंदणीचा प्रयत्न करणे, तसा आराखडा जिल्हा सहकार विकास समितीपुढे ठेवणे.
४) संस्था स्थापन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना एकत्रित करणे.
५) आवश्यक भागभांडवल गोळा करून संस्थांची नोंदणी करून घेण्यासाठीची कामे या समितीकडून करण्यात येणार आहेत.