पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी साखर कारखानदार, प्रशासन व शासनस्तरावर गतिमान हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
मात्र, सरकारनेऊसउत्पादकशेतकरी, वाहतूकदार तसेच कारखाना कामगार, मजुरांचे प्रश्न भिजत ठेवले असल्याने यंदाचा गळीत हंगाम सुरू करण्यास अडथळे निर्माण होणार आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केला.
साखर आयुक्त कुणाल खेमनार यांच्याशी झालेल्या बैठकीदरम्यान त्यांनी ही बाब निदर्शनासही आणून दिली. केंद्र व राज्य सरकारला सर्वाधिक महसूल व रोजगारनिर्मिती देणाऱ्या साखर उद्योगाकडे फक्त साखर कारखानदारांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकार निर्णय घेऊ लागले आहे.
यामुळे राज्यातील ऊसउत्पादक शेतकरी, वाहतूकदार, कारखाना कामगार व मजुरांच्या प्रश्नांची गुंतागुंत वाढू लागली आहे. गत दोन गळीत हंगामांत साखर, इथेनॉल व उपपदार्थांचे भाव वाढल्याने देशातील व राज्यातील साखर उद्योगाला चांगले दिवस आले आहेत.
साखर कारखान्यांकडे एफआरपी अदा करून पैसे शिल्लक राहू लागले आहेत. मात्र, सरकार व कारखानदार संगनमत करून हे पैसे बुडविण्याचे कटकारस्थान करत आहेत, आरोपही शेट्टी यांनी केला.
गेल्या हंगामातील एफआरपीपेक्षा जादा पैसे देण्यासाठी राज्यातील सर्व कारखान्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव करणे गरजेचे असून, मे महिन्यातच स्वाभिमानीने याबाबत साखर आयुक्त यांच्याकडे केलेल्या मागणीनुसार साखर आयुक्त यांनी लेखी पत्राद्वारे सर्व कारखान्यांना कळविले आहे.
याबरोबरच २०२२-२३ या गळीत हंगामातील तुटलेल्या उसाचे १०० व ५० रुपये दुसऱ्या हप्त्याचे पैसे तातडीने देण्यासाठी मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील ऊस दर नियंत्रण समितीची बैठक लावून कारखान्यांना मान्यता देण्याची मागणीही शेट्टी यांनी केली.