केवळ एक हजार रुपये नोंदणी व एक हजार रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना आपल्या शेतजमिनीच्या मालकीची हक्काची अदलाबदल करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सलोखा योजनेत राज्यात आतापर्यंत ७४३ दस्तांची नोंद करण्यात आली आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांची ६ कोटी ६० लाख रुपयांच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्काची बचत झाली आहे. सर्वाधिक अमरावती विभागात १७२ दस्तांची नोंद झाली आहे, तर बुलढाणा जिल्ह्यात ६१ शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे.
काय आहे योजना?- शेतकऱ्यांमधील जमीनविषयक वाद टाळण्यासाठी आणि आपापसांत सलोखा निर्माण करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने ही योजना जानेवारी, २०२३ मध्ये अंमलात आणली.- या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षांपासून असला पाहिजे.- या योजनेत सहभागी बाधित शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली असून, केवळ १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क तर नोंदणी शुल्कही १ हजार रुपये असे दोन हजार रुपये आकारले जातात.
३१ मार्चपर्यंत राज्यात ७४३ दस्त या योजनेंतर्गत राज्यात ३१ मार्चपर्यंत ७४३ दस्तांची नोंदणी झाली आहे. त्यानुसार, या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २ हजार रुपयांचे शुल्क लक्षात घेता, केवळ १४ लाख ८६ हजार रुपये भरावे लागले, तर या योजनेमुळे दस्तातील मिळकतीचे बाजारमूल्य लक्षात घेता, ५ कोटी ६७ लाख ८७ हजार ६३८ रुपयांचे मुद्रांक शुल्क, तसेच ९२ लाख ४९ हजार ६५५ रुपयांचे नोंदणी शुल्क असे एकूण ६ कोटी ६० लाख ३७ हजार २९३ रुपये वाचले आहेत. सलोखा योजनेचा लाभ न घेता, शेतकऱ्यांना ही रक्कम नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला भरावी लागली असती.
सर्वाधिक अमरावती विभागातया योजनेत अमरावती विभागात सर्वाधिक १७२ दस्तांची नोंद झाली आहे. विभागात सर्वाधिक ६१ दस्त बुलढाणा जिल्ह्यात नोंदविण्यात आले आहेत, तर यवतमाळ जिल्ह्यात ५२ दस्तांची नोंद झाली आहे. त्या खालोखाल लातूर विभागात १२६ दस्तांची नोंद झाली असून, विभागात सर्वाधिक ५८ दस्त परभणी जिल्ह्यात नोंदविण्यात आले आहेत. नाशिक विभागात १२२ तर पुणे विभागात ११२ दस्त नोंदविण्यात आले आहेत.
अशा प्रकरणांमध्ये दोन्ही शेतकऱ्यांची तडजोड झाल्याशिवाय दस्तनोंदणी होऊ शकत नाही. यासाठी गाव तंटामुक्त समितीने पुढाकार घेतल्यास या योजनेला आणखी प्रतिसाद मिळेल. कोल्हापूर जिल्ह्यात असा प्रयोग झाला आहे. - नंदकुमार काटकर, सहनोंदणी महानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, पुणे
अधिक वाचा: कोणत्या क्षेत्रात किती लागवड मिळणार अचूक माहिती; आला 'डिजिटल क्रॉप सर्व्हे'