सुनील गायकवाड
येवला : शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आप आपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्यावर्षी जानेवारीत सुरू केलेली सलोखा योजनेचा आजपावेतो फक्त ८ शेतकऱ्यांनी या लाभ घेतला आहे.
लाडकी बहीण योजनेची माहिती जशी प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचली, तशी या योजनेची माहिती पोहोचली नसल्याने या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे.
प्रत्येक गावात जमिनीच्या ताब्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये वाद असतात. या वादाच्या लाखो केसेस न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तर काही शेतकरी आपसात वहिवाट प्रमाणे ताबा घेण्यासाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क साठी लाखो रुपये खर्च करतात.
ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे १२ वर्षांपासून असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल यासाठी सलोखा योजना राबविली जाते. या योजनेच्या दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी प्रत्येकी १००० रुपये आकारण्याबाबत सवलत देण्याची 'सलोखा योजना' राबविण्यास मान्यता दिली होती.
आठ शेतकऱ्यांचे वाचले पैसे
मुद्रांक शुल्क रुपये - ६ लाख ५८ हजार आठशे अठरा, नोंदणी शुल्क रुपये - १ लाख ५२ हजार नऊशे चौसष्ट.
मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क रुपये मिळून ८ लाख ११ हजार सातशे ब्याऐशी एवढी रक्कम शेतकऱ्यांची वाचली. त्यापैकी फक्त १६ हजार रुपये शासनाच्या तिजोरीत पडले.
पुढील पाच महिन्यांनी कालावधी संपणार
■ या योजनेचा कालावधी दोन वर्षांचा ठेवण्यात आला आहे. पाच महिन्यांनी हा कालावधी संपणार आहे.
■ शासनाने ३ जानेवारी २०२३ रोजी शासन आदेश काढून ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपापसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण करण्यासाठी सलोखा योजना सुरू केली आहे.
■ मात्र, या योजनेचा प्रचार व प्रसार झाला नसल्याने व शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती नसल्याने या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे.
■ ही माहिती संबधितापयर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलणे गरजेचे आहे.