मुंबई : समृद्धी महामार्गालगत कृषी केंद्रे व नवनगरे विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील सात ठिकाणी ही कृषी केंद्रे उभारण्यासाठी जवळपास ६१ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दर्शविली आहे.
त्यातून नवनगरे, कृषी माल प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक वसाहती उभारण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) आपला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला असून १५ दिवसांत तो जाहीर होऊ शकतो.
नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गालगत १८ ठिकाणी कृषी केंद्रे व नवनगरांचा विकास केला जाईल. इंटरचेंजनजीक भूसंकलन (लँड पुलिंग) करून शेतकऱ्यांच्या भागीदारीने ही नवनगरे वसविली जातील.
जमिनींच्या मोबदल्यात ३० टक्के विकसित भूखंड दिला जाणार आहे, तर शेतकऱ्यांना काही वर्षांपर्यंत दरवर्षी एकरी ७५ हजार रुपये देण्याचे प्रस्तावित आहे. उर्वरित जमीनही लवकरच ताब्यात मिळण्याची एमएसआरडीसीला आशा आहे.
औद्यौगिक विकासालाही चालना
समृद्धीवर प्रस्तावित नवनगरांमध्ये सर्व सोयीसुविधांनी युक्त आधुनिक टाउनशिपची निर्मितीही केली जाणार आहे. टेक्सटाइल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिक उद्योग, ट्रान्सपोर्ट उपकरणे, फार्मास्युटिकल्स, फॅब्रिकेटेड मेटल इंडस्ट्री, रबर आणि प्लास्टिक उद्योगही प्रस्तावित आहेत.
विदर्भ-मराठवाड्याचा माल थेट वाढवण बंदरात
● पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे उभारण्यात येणाऱ्या भारतातील सर्वांत मोठ्या बंदराला समृद्धी महामार्गाची जोडणी दिली जाणार आहे. यासाठी इगतपुरी ते चारोटी असा ९० किमीचा नवा महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
● विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मालाची वाहतूक थेट वाढवण बंदरात करणे शक्य होणार आहे. यासाठी नऊ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गाचा आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली आहे, अशी माहिती एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली.
हे प्रक्रिया उद्योग होणार
■ सोयाबीन, संत्रे, मिरची, डाळ, तेलबिया, मका, डाळिंब, गहू, कांदा, द्राक्षे, कापूस या शेतमालावर प्रक्रिया उद्योग कृषी केंद्रात प्रस्तावित आहेत.
■ या भागात टेक्सटाइल आणि विणकाम उद्योग, खाद्यपदार्थ प्रक्रिया उद्योग, पेपर अँड पल्प, विविध शीतपेयांच्या उत्पादनांनाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच गोडाऊन उभारण्यासाठी चालना दिली जाणार आहे.
कृषी केंद्रे कोणकोणत्या जिल्ह्यांत? (जमीन हेक्टरमध्ये)
जिल्हा | ठिकाण | आवश्यक जमीन | ताब्यात आलेले क्षेत्र |
वर्धा | केळझर | ६९३ | ४८ |
वर्धा | विरुळ नागझरी | १,१३३ | ८९७ |
बुलढाणा | मेहकर (साब्रा-काब्रा) | १,४१८ | ४४५ |
बुलढाणा | सावरगावमाळ | १,९४५ | १,५१२ |
छ. संभाजीनगर | हडस पिंपळगाव | १,०४९ | ४६२ |
छ. संभाजीनगर | घायगाव जांबरगाव | १,२७४ | १,१३१ |
छ. संभाजीनगर | वैजापूर (धोत्रे बाबतारा) | १,९६८ | १,२९५ |
कृषी केंद्रांसाठी ६० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. शेतकऱ्यांना ३० टक्के विकसित भूखंड दिला जाणार आहे. तसेच या कृषी केंद्रांतून पाच लाख रोजगारांची निर्मिती होईल. - अनिलकुमार गायकवाड, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी