Irrigation Scheme : राज्यातील मागच्या ८ ते ९ वर्षांपासून प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान देण्यात येते. सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवून शेतमाल उत्पादन वाढवण्याचा या योजनेचा मुख्य हेतू असून या योजनेसाठी राज्य हिस्स्याचे ६६७ कोटी रूपये राज्य सरकारने मंजूर केले आहेत.
दरम्यान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- रफ्तार ही आता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया या नावाने ओळखली जात असून त्यामध्ये वार्षिक कृती आराखडा आधारित व सविस्तर प्रकल्प अहवाल आधारित या दोन शाखांचा समावेश आहे. प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) हा घटक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कॅफेटेरियाचा एक भाग असून या योजनेमध्ये केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.
या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्राच्या हिश्श्याचा १२० कोटी ४९ लाखांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तर राज्य सरकानेही आपल्या हिश्श्याचे ८० कोटी रूपयांच्या वितरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गाचा दुसऱ्या हप्त्याचा २०० कोटी ८२ लाख (केंद्र हिस्सा १२० कोटी ४९ लाख + राज्य हिस्सा ८० लाख ३२ लाख) इतका निधी वितरीत करण्यात येणार आहे.
राज्याकडे असलेली उपलब्ध पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळवण्यासाठी व सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने ही योजना राबवली आहे.