शाळेत बाग फुलवून तेथील भाजीपाला पोषण आहारात वापरावा, ही संकल्पना शालेय विभागाने गेल्या वर्षभरात यशस्वी केली आहे. ही संकल्पना शाळांमध्ये परसबाग निर्माण करून त्यात उत्पादित भाजीपाला व इतर पदार्थांचा समावेश शालेय पोषण आहारामध्ये करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाच्या 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत दिले होते. या अनुषंगाने राज्यात उत्कृष्ट परसबाग तयार होण्यासाठी आणि या उपक्रमास प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
ही स्पर्धा तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर आयोजित करण्यात येणार असून, विविध निकषांच्या आधारे परसबागांचे १०० गुणांमध्ये मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. उत्कृष्ट परसबागांना तालुका स्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी पाच हजार रुपयांचे, जिल्हा स्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी दहा हजार रुपयांचे तर राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी ५१ हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त प्रत्येक स्तरावर द्वितीय, तृतीय आणि प्रोत्साहनपर बक्षिसेही देण्यात येणार आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून शाळेतच भाज्यांचे उत्पादन करून त्याचा वापर शाळेत दिल्या जाणाऱ्या माध्यान्ह भोजनात केला जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळत असल्याची प्रतिक्रिया पालकांनी व्यक्त केली आहे.
गेल्या वर्षभरात २२ हजार परसबागा
परसबाग निर्मितीमुळे विद्यार्थ्यांची निसर्गाशी जवळीक निर्माण होऊन त्यांना नवनिर्मितीचा आनंद मिळणे, ताज्या भाजीपाल्याचा समावेश पोषण आहारात होऊन विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार उपलब्ध होणे, असे विविध चांगले हेतू साध्य होत आहेत. परसबाग उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षामध्ये सरकारने उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा आयोजित केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून राज्यामधील सुमारे २२ हजार ९७३ शाळांमध्ये परसबाग निर्माण झाल्या आहेत. हा प्रतिसाद पाहता चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्यातील सर्व शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
समितीची होणार नियुक्ती
परसबाग उपक्रमासाठी शाळांना नजीकचे कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी शाळा, कृषी विभागातील कृषी सहायक, पर्यवेक्षक, कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय संस्था, सेंद्रीय शेती करणारे पालक, शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन आणि सहकार्य घेता येणार आहे. स्पर्धेचे मूल्यांकन करण्यासाठी शिक्षण, आहारतज्ज्ञ, कृषी, आरोग्य, अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातील अधिकारी, स्थानिक प्रगतशील शेतकरी यांची समिती नियुक्ती करायची आहे, असे शालेय विभागाने निर्णयात म्हटले आहे.