गोपाळ व्यासयंदा एकतर कापसाचे उत्पादन अत्यल्प आहे. त्यात कापसाला भाव नाही आणि आता कापूस शासन दरबारी विकायचा असेल तर आता त्यासाठी शेतकऱ्याला ऑनलाइन नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. पूर्वी राज्य सरकार पणन महासंघाच्या माध्यमातून, तर केंद्र सरकार सीसीआयच्या माध्यमातून कापूस खरेदी करत होते. पणन आणि सीसीसाय यांच्यातील भावाच्या फरकाचा लाभ शेतकऱ्यांना होत होता. यात शेतकऱ्यांचा फायदा व्हायचा.
परंतु, राज्य शासनाने पणनमार्फत खरेदी बंद केली तर सीसीआयने आता कापसाची आधार बेस खरेदी सुरू केली आहे. ही प्रणाली यंदा पहिल्यांदाच राबवली जाणार आहे. ओलावा आणि लांबी पाहून कापसाला ७,०२० रुपये क्विंटलचा दर मिळणार आहे. त्यात ऑनलाइन नोंदणीची नवीन अट टाकण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी सीसीआय केंद्रावर हमी दरावर कापूस विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. एवढे सोपस्कार पूर्ण केल्यावर शेतकऱ्याचा कापूस हा काट्यावर लावला जाईल व पंधरा दिवसांनी पैसे खात्यात जमा होणार आहेत.