शिवसेना आमदार फुटीचे प्रकरण झाल्यानंतर दीड वर्षांनी अपात्रतेचा निकाल आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर देणार आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या या बंडामुळे नव्याने उदयास आलेले महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. शिवसेनेच्या इतिहासात एकनाथ शिंदेच्या रूपाने झालेलं हे चौथं बंड होतं. पण या बंडाने राजकारणाचा पार चेहरामोहरा बदलून टाकला. सरकारची अस्थिरता जाणवायला लागल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवारही सत्तेत जाऊन विराजमान झाले. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर राज्याला तीन कृषीमंत्री लाभले पण शेतीप्रश्न तसेच आहेत. कोणत्याच शेतीमालाला दर नसल्याने शेतकरी संकटाच्या गर्तेत आहे. दुष्काळ, पाणीटंचाई हे मोठे प्रश्न समोर आ वासून उभे असताना सरकारच्या अस्थिरतेमुळे शेतकरी वाऱ्यावर सुटलाय असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
राज्याचा येणाऱ्या आर्थिक वर्षातील विकासदर हा मान्सूनच्या पावसावर ठरतो असं म्हणतात. कारण मान्सूनच्या पावसावर राज्यातील किंवा देशातील लागवडीखालील क्षेत्र, प्रत्यक्ष लागवड आणि पिकाचे उत्पादन अवलंबून असते. मान्सूनचा पाऊस चांगला झाला तर यंदा राज्याचं अर्थकारण चांगलं राहील अन् मान्सूनच्या पावसाने दांडी मारली तर अर्थकारण बिघडणार असं गणित असतं. कारण शेतीच्या उत्पादनावर पुढे अनेक उद्योगधंदे, प्रक्रिया उद्योग, रोजगार अवलंबून असतो. पण २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर राजकीय स्थित्यंतरे पाहायला मिळाली आणि त्यातच राज्याला तीन कृषीमंत्री मिळाले. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये दादा भुसे, त्यानंतर शिंदे, फडणवीस सरकारमध्ये अब्दुल सत्तार आणि आता महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे.
यंदा पावसाने दांडी मारल्यामुळे महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जुलै, नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे शेतकरी होरपळून निघाला आहे. दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा अग्रीम रक्कम देण्याची घोषणा केली पण दिवाळीपर्यंत ती मिळाली नाही. अनेक शेतकऱ्यांचे अर्जही बाद करण्यात आले. त्यातच कांदा, सोयाबीन आणि कापसाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतोय, शेतकऱ्यांसाठी यापेक्षा मोठं दुर्दैव कोणतं असेल?
द्राक्षा बागा मध्ये झालेल्या गारपिटीने अक्षरश: झोपल्या आहेत. दर नसल्याने संत्राही शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर फेकून दिलाय. टोमॅटोला कुठं चांगला दर मिळायला लागला तर सरकारने नेपाळहून टोमॅटो आयात केला. कांद्याचीही तीच स्थिती. देशात उत्पन्न झाले असतानाही बाहेरून आयात करणे, आयातीवरील शुल्क कमी करणे असे निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आले. सध्या लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने ग्राहकहिताचा विचार करून शेतमालाच्या दरावर अंकुश ठेवल्याचा आरोप विरोधकांकडून सरकारवर होतोय. पण यात होरपळतोय तो केवळ शेतकरी.
शेतात पिकणाऱ्या मालाला हमीभाव मिळाला हीच माफक अपेक्षा शेतकऱ्यांची कित्येक वर्षापासून आहे. एकीकडे खतांचे दर वाढतात, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मालाचे दर वाढतात पण देशांतर्गत मालाला दर का मिळत नाही हा मोठा प्रश्न आहे. सरकार जर शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठांच्या दरावर अंकुश ठेवू शकत नसेल तर सरकारने उत्पादित झालेल्या शेतमालावर का अंकुश ठेवावा असा प्रश्न केला जातो. कित्येकदा आंदोलने होतात पण सरकारची धोरणे शेतकऱ्यांची गळचेपी करतात.
तीन वर्षात राज्याला तीन वेगवेगळे कृषीमंत्री मिळाले. मागच्या चार वर्षात तीन मुख्यमंत्री मिळाले पण शेतीचे प्रश्न 'जैसे थे'च आहेत. राज्याचं सरकार अस्थिर आहे. अपात्रतेच्या निकालात काहीतरी निकाल लागेल पण येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील का हा प्रश्न आहेच.
कांदा निर्यातबंदीमुळे तीस लाख कामगारांचा रोजगार गेला. शिवाय शेतकऱ्यांचं १४०० कोटीचं नुकसान झालं. पंचवीस वर्षापूर्वी जेवढे सोयाबीनचे दर होते तेवढा दर सध्या सोयाबीनला मिळत आहे. पण रासायनिक खतांच्या किंमतीत ४० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. पण यावर राजकारणामध्ये काहीच चर्चा होताना दिसत नाही. शेतकरी वाऱ्यावर सुटलाय, सरकारचा हा सगळा सावळा गोंधळ सुरू आहे, जोपर्यंत शेतकरी यावर गांभीर्याने विचार करणार नाहीत तोपर्यंत ही परिस्थिती सुधारणार नाही.- माजी खासदार राजू शेट्टी (संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)