वर्धा : जिल्ह्यातील नैसर्गिक परिस्थितीवर मात करून शेतकऱ्यांना आर्थिक उन्नती साधण्यासाठी रेशीम शेती प्रमुख पर्याय ठरू शकतो. पारंपरिक पिकांसोबतच कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणाऱ्या पिकांकडे शेतकऱ्यांनी वळावे, यासाठी रेशीम शेतीला (Sericulture Farming) प्राधान्य दिले जात आहे. याकरिता शासनाकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तीन वर्षासाठी प्रति एकर ४ लाख १८ हजार ८१५ रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे.
आपल्याच शेतात काम मजुरी शासनाकडून आणि उत्पन्नातून नफा मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीची (Reshim sheti) कास धरली आहे. पारंपरिक पिकांवरील खर्चामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील बदलामुळे उत्पादकतेत देखील घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न देण्याऱ्या पिकांकडे वळविण्यासाठी विविध जोड व्यवसायांना प्राधान्य दिले जात आहे.
रेशीम शेती वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा उत्पन्न मिळवून देणारी व कमी खर्चाची असल्याने याकडे शेतकऱ्यांनी वळावे यासाठी शासनाकडून अनुदान दिल्या जाते. या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे किमान एक एकर जमीन तसेच बारमाही सिंचनाची सोय उपलब्ध असावी, जिल्ह्यात रेशीम तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी महारेशीम अभियान राबविण्यात येते. या शेतीतून वर्षातून ४ ते ५ वेळा कोष उत्पादन घेता येते. इतर पिकांच्या तुलनेत खर्च कमी असून हमखास उत्पन्न मिळते. गेल्या वर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीचा अंगीकार केला आहे.
९० टक्के पर्यंतही अनुदानाची तरतूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तुती लागवड मजुरी, कीटक संगोपन साहित्य व कीटक संगोपन गृह बांधकाम या करिता तीन वर्षासाठी प्रति एकर ४ लाख १८ हजार ८१५ रुपये देण्यात येतात. सिल्क समग्र-२ योजनें- तर्गत रेशीम शेतीसाठी अंदाजपत्रकीय ७ लाख ५० हजार रकमेच्या सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना तुती लागवड, ठिबक सिंचन संच, कीटक संगोपन गृह बांधकाम, कीटक संगोपन साहित्य व निर्जंतुकीकरण औषधी या घटकांरिता ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते.
तर अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीचे लाभार्थ्यांना ९० टक्के अनुदान देण्यात येते. एक एकरासाठी ५ लाख रकमेच्या अंदाजपत्रकानुसार वरील प्रमाणे घटकांसाठी सर्व- साधारण लाभार्थ्यांना ७५ टक्के व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे लाभार्थ्यांना ९० टक्के अनुदान मिळते.
१५ शेतकऱ्यांना मिळतोय लाभ पारंपारिक पिकांसोबतच रेशीम शेती करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी रेशीम कार्यालयाशी संपर्क साधून प्रति एकर ५०० रुपये नाव नोंदणी शुल्क भरावे. मनरेगा योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी आपले ग्रामसभेमध्ये तुती लागवड विषय ठराव मंजूर करून घेण्यात यावा. एका गावामध्ये किमान १५ शेतकऱ्यांना याला लाभ घेता येतो.
स्वतःच्या शेतात काम अन मजुरीही पारंपारीक शेतीतून शेतकऱ्यांच्या हातात काही शिल्लक राहात नाही, बरेचदा मजुरीही उत्पादनातून निघत नाही. तर दुसरीकडे रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेतून अनुदान मिळत असल्याने स्वःताच्या शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याला त्याची मजुरी मिळणार आहे.
हेही वाचा : sericulture success story : मराठवाड्यातील उच्चशिक्षित तरूणांनी धरली रेशीम शेतीची कास