Sericulture Farming : रेशीम अंडीपुंज ते धागा निर्मिती करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये राज्यात केवळ जालना जिल्हा एकमेव आहे. रेशीमपासून मिळणारे उत्पन्न पाहता अनेक शेतकरी या तुतीलागवडीकडे वळत आहेत. (Sericulture Farming)
रेशीम शेतीमध्ये अडचणी कमी आहेत व इतर पिकांच्या तुलनेत उत्पादन अधिक व चांगले उत्पन्न हमखास आहे. बदलत्या हवामानामध्ये संरक्षित पीक म्हणूनही रेशीम शेती ओळखली जाते. (Sericulture Farming)
हवामान बदलामुळे शेती करताना शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. मात्र रेशीम शेतीमध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट याचा विपरित परिणाम होत नाही. रेशीम कोषांना हमी भाव असून, प्रति किलो ३०० रूपयांपेक्षा पेक्षा कमी दर मिळाल्यास, प्रति किलो ५० रूपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. (Sericulture Farming)
त्यामुळे शेतकऱ्यांना अर्थिक स्थैर्यासाठी रेशीम शेती फायदेशीर ठरते. रेशीम उद्योगातून जालना जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी एक एकर क्षेत्रावर वार्षिक २.५ लाखांपेक्षा अधिक उत्पादन घेत आहेत. (Sericulture Farming)
रेशीम शेतीपासून शाश्वत उत्पादन मिळते. मनरेगा अंतर्गत कुशल अनुदानामध्ये चांगली वाढ झाली असून, आता प्रति एकर ४.१८ लाख रूपये अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे रेशीम उद्योगाची सुरूवात करण्यास शेतकऱ्यांना मदत होत आहे. रेशीम अंडीपुंज ते रेशीम धागानिर्मिती पर्यंतची प्रक्रिया असलेला जालना जिल्हा महाराष्ट्र राज्यात एकमेव जिल्हा आहे. (Sericulture Farming)
रेशीम कोष बाजारपेठ नवीन इमारतीचे वैशिष्टे
जालना येथे राज्य सरकारच्या मंजुरीनुसार रेशीम कोष बाजारपेठ इमारतीच्या बांधकामास पूर्णत्व आले आहे. या इमारतीचे वैशिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत. १३८२.५१४ चौरस मिटर क्षेत्रफळ असणारी भव्य दुमजली इमारत, कोष खरेदी-विक्रीसाठी भव्य लिलाव हॉल, कोष ड्राय करणे, साठवणूक करण्यासाठी सुविधा, कोषांची प्रतवारी ठरविण्यासाठी कोष तपासणी यंत्रणा, रेशीम शेतीच्या शेतकरी प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण हॉल, कार्यालयाची प्रशासकीय इमारत, मिटींग हॉल ई-नाम कार्यप्रणाली आदि सुविधांनी युक्त इमारत बांधकामास एकुण निधी रु.६.१३ कोटी खर्च झाला आहे.
राज्यातील पहिले खाजगी अंडपुंज निर्मिती केंद्र
यापूर्वी जालना जिल्हयाकरीता रेशीम अंडीपुंज शासनाचे गडहिंग्लज जि. कोल्हापुर किंवा, बेंगलोर कर्नाटक राज्य येथुन पुरवठा करण्यात येत होते. यामध्ये वाहतुकीदरम्यान अंडीपुंजास ईजा पोहचुन अंडीपुंज उबवन कमी होण्याचा धोका संभावत होता.
नामांकित महिको सिहस कंपनीने जालना येथे रेशीम अंडीपुंज निर्मितीला सन २०२२-२३ पासून सुरूवात केली. यामुळे रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाची अंडीपुंज, आवश्यक तापमान व आर्द्रता मध्ये उबवन करून उपलब्ध होत आहे.
रेशीम उद्योग विकास योजनेची वैशिष्टे
सुशिक्षित बेरोजगार, महिला व प्रौढ व्यक्तींना काम देणारा रेशीम उद्योग आहे. जालना (Jalna) जिल्ह्यात सद्यस्थितीत एकूण १,१३२ शेतकऱ्यांकडे १,९५० एकर क्षेत्रामध्ये तुती लागवड आहे. पारंपरिक पीक कापसापेक्षा २ ते ३ पट अधिक उत्पादन मिळत असल्यामुळे तसेच अवकाळी पावसातही रेशीम उद्योग करणारे शेतकरी यांना नुकसान सहन करावे लागले नाही. त्यामुळे जालना जिल्ह्यातील शेतकरी रेशीम शेतीकडे आकर्षित होत असून, मोठ्या प्रमाणात तुती लागवड करीत आहेत.
सन २०२३-२०२४ मध्ये जालना जिल्ह्यात ४,०१,७०० अंडीपुंजाचे वाटप तसेच त्यापासून २,४७,१८७ कि. ग्रॅम रेशीम कोषांची निर्मिती झाली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये माहे फेब्रुवारी २५ अखेर जालना जिल्ह्यात ३,६४,५०० अंडीपुजाचे वाटप करून २,१४,००० कि. ग्रॅम रेशीम कोषांचे उत्पादन झाले आहे.
मनरेगा अंतर्गत रेशीम विकास योजनेच्या माध्यमातून सन २०२३-२४ मध्ये जालना जिल्ह्यात १,०६,६४५ मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती झाली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये १८ मार्च अखेर मनरेगा अंतर्गत एकूण २२,३१९ मनुष्य दिन रोजगार निर्मिती झाली आहे.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक क्षमता असलेले चॉकी केंद्र
जालना जिल्ह्यातील कचरेवाडी येथे महाराष्ट्र राज्यातील पहिले तापमान व आर्द्रता स्वयंनियंत्रीतची सुविधा असणारे चॉकी केंद्र आहे. या चॉकी केंद्राची चॉकी किटक तयार करण्याची मासिक क्षमता १.०० लाख अंडीपुज असून वार्षिक १२ लाख अंडीपुजाची चाँकी करून शेतकऱ्यांना वाटप करण्याची क्षमता, कचरेवाडी येथील 'सॉईल टु फैब्रिक चॉकी केंद्र' यांची आहे.
यामुळे जालना जिल्ह्यातील तसेच इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना, शास्त्रोक्त तापमान व आर्द्रतेमध्ये वाढ केलेले चॉकी किटक उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कोष उत्पादनामध्ये १५ टक्के वाढ झाली आहे.
जालना जिल्ह्यात रेशीम कोष बाजारपेठ, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा रेशीम धागा तयार करणारी ॲटोमॅटीक रिलींग मशीनची दोन युनिट आहेत. त्यामुळे रेशीम अंडीपुंज ते रेशीम धागानिर्मितीपर्यंतची प्रक्रिया असलेला जालना जिल्हा महाराष्ट्र राज्यात एकमेव आहे.
रेशीम कोष बाजारपेठेची उभारणी
रेशीम कोष विक्री करीता शेतकऱ्यांना १००० कि.मी. दूर कर्नाटक राज्यातील रामनगरम येथे जावे लागत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक, मानसिक, शाररिक त्रास सहन करावा लागत होता.
शासन व रेशीम संचालनालयाच्या पुढाकाराने जालना (Jalna) येथे राज्यातील पहिली रेशीम कोष खरेदी-विक्रीची बाजारपेठ कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जालना येथे २०१९ पासून सुरू केली आहे.
यासाठी माजी राज्यमंत्री आमदार अर्जुन खोतकर यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. या बाजारपेठेमध्ये सन २०२३-२४ मध्ये ८,६६७ रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांनी रूपये ३४.१६ कोटी किमतीचे एकुण ७९५.०९ मे.टन रेशीम कोषांची खरेदी-विक्री केली आहे.
तसेच रेशीम कोषांना प्रति क्विंटल सरासरी रूपये ४३ हजार रुपये दर देण्यात आला आहे. सन २०२४-२५ मध्ये माहे फेबुवारी २५ अखेर जालना रेशीम कोष बाजारपेठेत ९.५५ कोटी रूपयाचे २४९.२२ मे. टन रेशीम कोषांची खरेदी-विक्री करण्यात आली.
आतंरराष्ट्रीय दर्जाचे ॲटोमॅटीक रिलींग मशीन उभारणी
जालना येथे अंदाजे २ कोटी रुपये किंमतीचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ॲटोमॅटीक रिलींग मशीनची उभारणी करण्यात आली असून, याद्वारे जागतिक स्तरावरील उत्कृष्ट दर्जाचे रेशीम सुताची निर्मिती जालना (Jalna) जिल्हात करण्यात येत आहे. यामुळे कामगारांना रोजगार मिळाला असून पैठणी करीता आवश्यक उच्च दर्जाचे रेशीम सूत जालना (Jalna) येथे तयार होत आहे.
रेशीम सुत उत्पादनाचे पुढील प्रक्रीया, रेशीम धाग्यास पीळ देणे, रेशीम धाग्याची रंगणी करून धागा कापड विणकामास तयार करणे व त्यापासून हातमागवर कपडा बनविण्याच्या कामासाठी जिल्हा वार्षीक योजनेतून निधी मंजूर करण्यात आला असून लवकरच प्रत्यक्ष कामास सुरूवात होत आहे. यामुळे जालना येथील रेशीम कोषांवर सर्व प्रक्रिया जालना येथे होवून जालना सिल्क ॲडचा रेशीम कपडा जालना येथे लवकरच तयार होणार आहे.