-सुनिल चरपे
नागपूर : राज्य सरकारने आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याबाबत जारी केलेल्या अध्यादेशात ‘लाभार्थी’ आणि ‘याेजनेसाठी अर्थसाहाय्य’ या शब्दांचा प्रयाेग केल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. मुळात ते प्रक्रिया केंद्र नसून, निर्यात सुविधा केंद्र असणार आहे. राज्य सरकारला संत्रा प्रक्रिया आणि निर्यात केंद्र चालविणे शक्य नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी या केंद्रांची निर्मिती करून ते प्रभावी उद्याेजकांना सामंजस्य करार करून भाडेतत्त्वावर चालवायला द्यावे.
राज्य सरकारने काटाेल (जिल्हा नागपूर), माेर्शी (जिल्हा अमरावती) आणि कारंजा घाडगे (जिल्हा वर्धा) येथे संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केले हाेते. काटाेलचा प्रकल्प संत्र्यावर प्रक्रिया करणारा हाेता तर माेर्शी व कारंजा (घाडगे) येथे संत्रा निर्यात सुविधा केंद्र तयार केले हाेते. हे तिन्ही प्रकल्प तीन वर्षांत बंद पडले. काटाेलचा प्रकल्प अजूनही बंद असून, महाऑरेंजने कारंजा (घाडगे) येथील प्रकल्प सन २०१५-१६ मध्ये तर माेर्शीचा प्रकल्प सन २०२६-१७ मध्ये चालवायला घेतला. दाेन्ही प्रकल्प तेव्हापासून आजवर यशस्वीपणे सुरू आहेत.
या दाेन्ही प्रकल्पांच्या माध्यमातून संत्रा निर्यात सुविधा केंद्रांची उपयुक्तता शेतकऱ्यांसह व्यापारी आणि फळविक्रेत्या कंपन्यांना कळली आहे. कारंजा (घाडगे) येथून ‘रेफर कंटेनर’द्वारे दुबई, आखाती देश व श्रीलंकेत संत्रा निर्यात करण्यात आला असून, माेर्शीच्या केंद्रातून शेतकऱ्यांनी दलाल अथवा मध्यस्थाविना चार माेठ्या कंपन्यांना संत्रा विकला आहे.
सरकारला अपयश
राज्य सरकारने काटाेल व माेर्शी येथील प्रकल्प एमएआयडीसी तर कारंजा (घाडगे) येथील प्रकल्प पणनच्या माध्यमातून सुरू केला हाेता. या दाेन्ही विभागाला तिन्ही प्रकल्प चालविणे शक्य झाले नाही. शेवटी महाऑरेंजने राज्य सरकारसाेबत सामंजस्य करार करून भाडेतत्त्वावर माेर्शी व कारंजा (घाडगे) येथील प्रकल्प चालवायला घेतले आहेत. याच पद्धतीने नवीन पाचही प्रकल्प सरकारने तयार करून उद्याेजकांना चालवायला द्यावे. सध्या अमरावती जिल्ह्यात १४ खासगी संत्रा निर्यात सुविधा केंद्र असून, नागपूर जिल्ह्यात एकमेव केंद्र आहे. तेही व्यवस्थित सुरू नाही. राज्य सरकारने नागपूर जिल्ह्यात तीन केंद्र मंजूर केल्याने त्याचा संत्रा उत्पादकांना निश्चितच फायदा हाेईल.
ना दलाली, ना तूट
माेर्शी येथील केंद्रातून संत्रा ग्रेडिंग करून थेट माेठ्या कंपन्यांना विकला. त्या संत्र्याला चांगला दर मिळताे. संत्र्याचे याेग्य वजन केले जाते. दलाली किंवा कमिशन द्यावे लागत नाही. कळमना (नागपूर) बाजारपेठेप्रमाणे तूट द्यावी लागत नाही. शिवाय, संत्रा विक्रीची रक्कम दाेन दिवसांत बँक खात्यात जमा केली जाते, अशी माहिती संत्रा उत्पादकांनी दिली.
‘वॅक्सिंग’ कालबाह्य, ‘काेटिंग’ प्रचलित
राज्य सरकारने अध्यादेशात संत्र्याला ‘सेल्फ लाइफ’ वाढविण्यासाठी त्याला ‘वॅक्सिंग’ केले जाणार असल्याचे नमूद केले आहे. ‘वॅक्सिंग’ प्रक्रिया पाच वर्षांपूर्वीच जगातून कालबाह्य झाली आहे. त्याऐवजी फळाचे ‘सेल्फ लाइफ’ वाढविण्यासाठी ‘काेटिंग’ केले जाते. त्यासाठी ‘वॅक्स’ऐवजी ‘सिट्रस लिथर लिक्विड’चा वापर केला जाताे.