राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण क्षेत्र तसेच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना राबविण्यास दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली.
सदर योजना राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमध्ये देखील राबविण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनास पूरक अनुदानाबरोबरच, वैयक्तिक शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, हरित गृह उभारणे व शेडनेट हाऊस उभारणे या घटकांकरिता अनुदान वितरीत करण्यात येते.
सन २०२४-२५ मधील वित्त विभागामार्फत मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेच्या ₹४०० कोटीच्या (सूक्ष्म सिंचनाकरिता पूरक अनुदान घटकासाठी ₹३०० कोटी वैयक्तिक शेततळे घटकासाठी ₹१०० कोटी) कार्यक्रमास दिनांक १६ मे, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
शासन निर्णय खालीलप्रमाणे
- सन २०२४-२५ या वर्षात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेततळे या घटकाकरीता ₹६३९.४० लक्ष (रुपये सहा कोटी एकोणचाळीस लक्ष चाळीस हजार मात्र) निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहेत.
- या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान अदागयीची कार्यवाही महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे करावी आणि लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे जमा करावी.
- अनुदान अदा केल्यानंतर अनुदान अदा करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांच्या नावासहीत सविस्तर प्रमाणित तपशिल शासनास तात्काळ सादर करावा.
- लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करताना द्विरुक्ती होणार नाही याची सर्वतोपरी दक्षता घ्यावी. अनुदान अदागयी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांची राहील.
- या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
- आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी योजनेंतर्गत मंजूर निधी संबंधित जिल्ह्यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरित करावा.
अधिक वाचा: गावातील सर्व मयत खातेदारांच्या सातबारावरील वारसांच्या नोंदीसाठी मोठी मोहीम; आला शासन निर्णय