एप्रिल महिना तोंडावर आला आहे. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. असे असतानाही शासनाच्या भरड धान्य खरेदीचे कोणतेही चिन्हे आजतरी दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी कमी भावाने धान्य विकत आहेत.
ज्वारी शेतकऱ्यांच्या घरात येऊन पडू लागली. मार्केटमध्ये २ हजार २०० ते २ हजार ३०० प्रतिक्विंटल भाव मिळू लागला आहे. ज्वारीला शासनाचे हमीभाव ३१८० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. अशा परिस्थितीत गरजवंत शेतकऱ्याला ७०० ते ८०० रुपयांचा फटका बसत आहे. खरेदीपूर्वी ऑनलाइन नोंदणीला मंजुरी मिळाली तर शेतकरी आपली उत्पादित ज्वारी खासगी व्यापाऱ्यांना ज्वारी या पिकांचे क्षेत्र साधारणपणे ६ हजार ७७१ हेक्टर क्षेत्रात आहे. हेक्टरी, २५ क्चेिटलचा उतारा आला तर रब्बी उन्हाळी हंगाम मिळून १ लाख ६९ हजार २७० क्विंटलचा उतारा येऊ शकतो.
विकणार नाहीत, असे बोलले जात आहे. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत पणन हंगाम २०२३-२४ (रब्बी) मध्ये भरड धान्य मका व ज्वारी या पिकांची यंदा विक्रमी पेरणी झालेली आहे. आदिवासी विकास महामंडळाची भरड धान्य खरेदी योजना राबविण्यात आली नाही तर ज्वारी खासगी व्यापाऱ्यांकडे जाणार आहे.
भरड धान्य खरेदीसाठी खरेदी केंद्र २ वरून ४ करण्याची गरज
■ एकेकाळी शासनाची खरेदी व गुदामही शासनाचे असायचे; पण खरेदी केंद्र मात्र अभिकर्ता आदिवासी विकास महामंडळाचे असायचे.
■ इस्लामपूर, किनवट, मांडवी व वाई (बा.) या चार खरेदी केंद्रांवर भरड धान्याची खरेदी व्हायची. इथे शासनाचे गुदामही आहे. पण जीर्ण व मोडकळीस आलेले आहेत.
■ भरड धान्य खरेदीला शासनाने तात्काळ मंजुरी देऊन ऑनलाइन नोंदणी करून घ्यावी व शक्य झाल्यास १ मे ऐवजी त्या आधीपासून खरेदी सुरू करावी.
■ मांडवी व वाई या दोन खरेदी केंद्रांना पूर्ववत मंजुरी दिल्यास ज्वारी व मका उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सोयीचे होईल, अशी मागणी आहे.