समर्थ भांड
मागील वर्षी बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विक्रमी १ हजार १४२ मेट्रिक टन कोष उत्पादन करत भरघोस उत्पन्न मिळवले आहे. आजही शेतकऱ्यांना कोष विक्रीस घेऊन जाण्यासाठी रामपूर, कर्नाटक राज्य गाठावे लागत आहे. तसेच, जिल्ह्यात आतापर्यंत एकही सिल्क रेलिंग युनिट नसल्याने अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांतून जिल्ह्यातच हे युनिट उपलब्ध करावे, अशी मागणी होती. अखेर ती पूर्ण झाली आहे. आगामी दोन ते तीन महिन्यांत याचे काम सुरू होणार असल्याने रेशीम लागवडीला चालना मिळणार आहे.
केंद्र सरकारकडून या वर्षी राज्यातील पाच सिल्क रेलिंग युनिटला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये बारामती, सोलापूर, भंडारासह दोन केंद्र जिल्ह्यासाठीही एक युनिट असणार आहे. काही दिवसांत या युनिट बांधणीला सुरुवात होणार आहे. स्वयंचलित रेशीमधागा निर्मिती केंद्रामुळे दळणवळण खर्चासह स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील कोष लागवड क्षेत्रदेखील वाढणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
रेशीम लागवड, काढणी व कोषागारासाठी मागील वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत तीन लाख ५८ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळत होते. मात्र, उत्पादन शुल्क वाढत चालले असल्याने केंद्र सरकारने या अनुदानात वाढ केली आहे. सध्या रेशीम शेतीसाठी तीन वर्षांसाठी तीन लाख ९७ हजार रुपयांचे अनुदान मिळत आहे.
मागील वर्षभराच्या काळात तीन हजार ७८६ शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीतून एकरी पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळविले आहे. रेडिमेड अंडीपुंज मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना २२ दिवसांच्या अवधीतील कोष मिळत आहे. आधुनिकतेने वाढीव उत्पन्न घेणे सहज होत आहे. आता जिल्ह्यातच रेशीमधागा निर्मिती केंद्र झाल्यास शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
शहरात सर्वांत मोठे ४०० एआरएमचे युनिट होणार आहे. तर, दुसरे युनिट केज तालुक्यातील होळ येथे होत आहे. मार्च एंडपूर्वी यासाठी निधी मिळाल्यास जून-जुलै महिन्यात हे युनिट अद्ययावत होणार आहे. सध्या जिल्हा रेशीम उत्पादनात राज्यात अव्वल आहे. एकूण कोष उत्पादनापैकी ३० टक्के कोष जिल्ह्यात उत्पादित होतो आहे. तसेच, रेलिंग धारकाला यावर्षी जिल्हा वार्षिक अनुदानातून १४ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
भावाच्या सल्लाने करताहेत शेती; लिंबू आंबा मिश्र फळबागेतून उत्पन्नाची हमी
बाजारपेठेवरही सकारात्मक परिणाम
जिल्ह्यात रेशीमधागा निर्मिती केंद्र झाल्यास याचा फायदा येथील बाजारपेठेलादेखील होणार आहे. शेजारील जिल्ह्यांतून बीड येथे कोष विक्रीसाठी येतील अशी आशा आहे. दरम्यान, सध्या छत्रपती संभाजीनगर, बीडसह अनेक जिल्ह्यांतील कोष कर्नाटकातील बाजारपेठेत जात आहे. व्यापारीही परराज्यांत माल घेऊन जाण्याऐवजी स्थानिक बाजारपेठेत कोष विक्रीसाठी आणतील, असे सांगण्यात येते.
नवीन रेलिंग युनिटमुळे दरदिवशी ७ ते ८ टन कोष धागा स्वरूपात बाहेर पडणार आहे. जिल्ह्यातला कोष जिल्ह्यातच राहण्यासाठी यामुळे मदत होणार आहे. आगामी खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक रेशीम शेती करावी. यासाठी विभागाला जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ आणि प्रशासन सर्व स्तरावर मदत करत आहेत. - एस.बी. वराट, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी, बीड
२६ मार्चचे बाजारभाव
एकूण रेशीम कोष & आवक
पांढरा कोष लॉट १३७ वजन १००४१ = ४०० किलो
बाजारभाव (रुपये प्रति किलो)
कमाल - ५२०
किमान - २५०
सरासरी - ४०८
बीडच्या पोलिस मामांनी दोन एकर मुरमाड जमिनीवर फुलवली मिरचीची शेती