नाशिक : सध्या सर्वच विभागांच्या मार्चअखेर वसुली व अन्य कामांसाठी धावपळ सुरू असून, बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्जवसुलीचा धडाका सुरू आहे. मात्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जाचे हफ्ते फेडणे कठीण झाल्याने सक्तीची वसुली थांबविण्याची मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून अनेक तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर केले आहेत. अशातच पाणीटंचाईमुळे पिके देखील सुकण्याच्या वाटेवर आहेत. जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील बाजारभाव नसल्याने फटका बसला आहे. त्यातच आता बँकाकडून वसुलीसाठी तगादा लावला जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांची विविध देयके अदा करताना चांगलीच कसरत होत असल्याचे चित्र नायगाव खो-यात दिसत आहे. शासनाने दुष्काळी सवलती देण्याऐवजी सुरू असलेल्या विविध विभागांच्या मार्च एन्डच्या वसुलीची चांगलाच धास्ती निर्माण झाली आहे.
मार्च महिना हा आर्थिक व्यवहाराचा वर्षाखेर असल्यामुळे या महिन्यात सर्वच शासकीय, निमशासकीय, खासगी तसेच विविध विभागांत आर्थिक ताळेबंद तयार करण्याचा महिना म्हणून ओळखला जातो. सध्या विविध बँका, पतसंस्था, फायनान्स आदींसह वीज वितरण, पाणीपुरवठा, घरपट्टी, शेतसारा आदीसह अन्य सर्वच विभागांत शिल्लक कामांबरोबर थकबाकी जमा करण्याची धावपळ सुरू आहे. सध्या दुष्काळामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परस्थितीत विविध आर्थिक देयके देण्यासाठी नागरिकांची आर्थिक जुळवाजुळव करताना दमछाक होत आहे. ज्याठिकाणी दुष्काळ असतो अशा परिसरातील नागरिकांना विविध सवलती जाहीर करून दिलासा दिला जातो. कुठल्याही कर्जाची वसुली केली जात नाही. अशा भीषण दुष्काळाने सिन्नर तालुका होरपळत असतानाही गावोगावी सर्वच वसुली पथके फिरताना दिसून येत आहेत.
शेतकरी आर्थिक संकटात
सिन्नर तालुक्याचा विचार केला तर सिन्नर तालुका दुष्काळी म्हणून शासनाने जाहीर केला असतानाही येथील वित्तीय संस्था, शेतकरी सोसायट्या शेतकऱ्यांनज्ञप्ती व सक्तीच्या नोटिसा पाठवित आहे. त्यामुळे शेतकरी सध्या कमालीचा आर्थिक संकटात असल्यामुळे कुटुंबकबिला चालवताना दमछाक होत आहे. राज्यातील एकूणच परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.
पण सरकार तस होऊ देत नाही...
नैसर्गिक संकटाचा सामना मोठ्या हिमतीने शेती करत आहेत. अशातच शेतमालाला भाव नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. याच दरम्यान बँकांचे अधिकारी शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्ज वसुली करत आहे. एका बाजूला सरकार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव तर देतच नाही, पण जर भाव मिळत असेल, बाहेरच्या देशांमध्ये मागणी असेल, आपल्या शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळून डोक्यावरचे बँकेचे कर्ज फेडण्याची ताकद निर्माण होईल, पण सरकार तसं होऊ देत नाही. मात्र आता मार्च एन्डच्या नावाखाली बँका शेतकऱ्याकडून कर्ज वसुली सक्तीने करत आहे. यासाठी सरकारने निवडणूक आयोगाने याची हमी घ्यावी, शेतीच्या उत्पादनामधून दोन पैसे मिळून बँकेला कर्जाचे पैसे भरायचे होते, त्याला जबाबदार सरकार आहे, म्हणून ही जबाबदारी सरकारचीच आहे.
- निवृत्ती न्याहारकर, अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी गट