Join us

गावातच बसून घ्या राज्यस्तरीय पिकांचे बक्षीस, स्पर्धेत अर्ज करण्याची ही शेवटची तारीख

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 20, 2023 4:30 PM

भाग घेण्यासाठी क्षेत्राची अट नाही.

कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादन व पिकांच्या अधिक उत्पादकतेसाठी शेतकन्यांमध्ये स्पर्धा व्हावी, या उद्देशाने कृषी विभागाच्या वतीने खरिपातील ११ व रब्बी हंगामातील ५ अशा सोळा पिकांचा समावेश असलेल्या पीक स्पर्धेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येईल, असे नियमावलीत बदल करण्यात आले आहेत. एकाच वेळी जिल्हा, तालुका व राज्यपातळीवरील स्पर्धेत भाग घेण्याची संधी यानिमित्ताने शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

वंचित, दुर्लक्षित तसेच पौष्टिक तृणधान्य पिकांच्या क्षेत्रात आणि उत्पादन तंत्रज्ञानात वाढ होण्याच्या दृष्टिकोनातून यंदाच्या रब्बी हंगामापासून पीकस्पर्धा तालुका, जिल्हा व राज्यपातळीवर राबविण्यात येणार आहेत. त्यानुसार कृषी विभागामार्फत रब्बी हंगामामध्ये सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई व जवस या पाच पिकांसाठी पीक स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सहभागी होता यावे, यासाठी शासनाने काढलेल्या सुधारित आदेशामुळे तालुकास्तरावर एकदा भाग घेतल्यानंतर त्याचे मूल्यांकन तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावरील बक्षिसांसाठी केले जाणार आहे. एकाच वेळी अधिकाधिक उत्पादन घेणारा शेतकरी तालुका, जिल्हा व राज्यपातळीवरील बक्षिसासाठी पात्र ठरणार आहे. मागील वर्षापर्यंत तालुका पातळीवरील क्रमांकातून जिल्हा व जिल्हापातळीवर आलेल्यांमधून राज्यस्तरावरील क्रमांक काढले जात होते. खरीप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल व मूग, तर रब्बी हंगामातील ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई व जवस या पिकांचा स्पर्धेत समावेश आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार काही नियमांत बदल

रब्बी हंगाम पीक स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी ३१ डिसेंबर ही अंतिम तारीख आहे. या तारखेपर्यंत शेतकऱ्यांनी रीतसर अर्ज करावेत. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार अनेक नियम रद्द केले आहेत. तर काही नियमांत बदल केले आहेत. चांगले उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी स्पर्धेत भाग घ्यावा.- बी.जे. जायभाये, तालुका कृषी अधिकारी, गंगापूर

क्षेत्राची अट नाही

भाग घेण्यासाठी क्षेत्राची अट नाही. स्पर्धेसाठी स्पर्धक संख्येची अटही रद्द करण्यात आली आहे. पीक कापणी प्रयोग संख्येची अट देखील रद्द करण्यात आली आहे.

टॅग्स :पीकशेती क्षेत्र