शेतकरी सातत्याने नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देत आहे. शेतकरी उघड्या आभाळाखाली काम करत असतो. अशा स्थितीत त्याची पीक विम्याची जबाबदारी सरकारने घेतली आहे. म्हणूनच राज्यात केवळ एक रुपयांत पीक विमा ही योजना लागू केली असून आतापर्यंत ७८ लाख २२ हजार शेतकऱ्यांनी एक रुपयांत पीक विमा घेतला आहे.
मागच्या वर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या प्रीमियमसाठी सुमारे ६५५ कोटी रुपये स्वत:च्या खिशातून भरावे लागले होते. मात्र यंदा राज्य शासन ही रक्कम भरत असल्याने केवळ ७८ लाख २२ हजार इतकाच खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागला आहे, असे प्रतिपादन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत कृषी विषयांवरील चर्चेला उत्तर देताना केले.
मुदत संपतेय चला लवकर भरू एक रुपयात पिक विमा
विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यावर संपूर्ण राज्याच्या पीकविम्याचा आढावा घेऊन ज्यांचे नैसर्गीक आपत्तीमुळे नुकसान झाले आहे, त्यांना विमा लाभ कसा मिळेल याकडे लक्ष पुरवणार असल्याचे आश्वासनही यावेळी श्री. मुंडे यांनी सभागृहात दिले. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी केलेल्या पंचामृत योजनेसह नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचेही त्यांनी कौतुक करत, विरोधकांना चिमटे काढले.
राज्य सरकारचा हप्ता वर्षातून दोनदा?आजतागायत महाराष्ट्र राज्यातल्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेच्या १३ हप्त्यांमधून २३ हजार७०० कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले. राज्यातील जवळपास ८९ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे. यंदा राज्य सरकारही प्रत्येक शेतकऱ्याला अधिकचे दोन हजार रुपये देणार आहे. मात्र तीन ऐवजी दोन हप्त्यांत म्हणजेच खरीप आणि रबी हंगामाच्या आधी हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करता येईल का यावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करशर आसल्याचेही कृषी मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.