Join us

राज्यातील मृद, जलसंधारण कामांची आता जागेवर होणार पडताळणी; शासन सुरु करतंय नवी मोहीम

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 25, 2025 15:00 IST

गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात मृदसंधारण आणि जलसंधारणाच्या कामांवर अब्जावधी रुपये खर्च झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता शासनामार्फत विविध योजनांतून झालेल्या या कामांची जागेवर जाऊन पडताळणी करण्यात येणार आहे.

समीर देशपांडेकोल्हापूर : गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात मृदसंधारण आणि जलसंधारणाच्या कामांवर अब्जावधी रुपये खर्च झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता शासनामार्फत विविध योजनांतून झालेल्या या कामांची जागेवर जाऊन पडताळणी करण्यात येणार आहे.

१ एप्रिल ते ३१ मे २०२५ या दोन महिन्यांच्या कालावधीत यासाठी 'शिवार फेरी' मोहीम राबविण्यात येणार असून, सद्यःस्थितीची मोबाइल अॅपद्वारे माहितीही संकलित करण्यात येणार आहे.

राज्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये कृषी विभाग, जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषदेचा लघुपाटबंधारे विभाग, वनविभाग, रोजगार हमी विभाग, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा, स्वयंसेवी सामाजिक संस्था यांच्या वतीने अनेक योजनांतून मृद आणि जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत.

परंतु याची एकत्रित माहिती कुठेच उपलब्ध नाही. जर नेमके काम किती आणि कुठे झाले आहे, याची अधिकृत माहिती उपलब्ध झाली तर त्याआधारे पाणलोट क्षेत्रासंदर्भात नवीन धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ते साहाय्यभूत ठरणार आहे.

महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, नागपूर यांच्याकडे झालेल्या कामांची माहिती उपलब्ध आहे. कामांच्या प्रकारानुसार सिग्नेचर्स विकसित करून उपग्रहाच्या माध्यमातून ही कामे चिन्हांकित करण्यात आली आहेत. ती नकाशावर मॅपही करण्यात आली आहेत.

या सर्व कामांची सत्यता पडताळून सद्यःस्थितीची माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होण्यासाठी मोबाइल अॅप व वेबपोर्टल विकसित करण्यासाठी उपयोजन केंद्र आणि मृद व जलसंधारण विभाग यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला होता.

अशी असेल 'शिवारफेरी' १) गावनिहाय स्थानिक ग्रामस्थ आणि क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या समन्वयाने या कामांना भेट देऊन प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी करण्यात येणार आहे. याला 'शिवारफेरी' असे नाव देण्यात आले आहे.२) यामध्ये सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, तलाठी, कोतवाल, प्रगतिशील शेतकरी, प्रतिष्ठित व्यक्ती, ग्रामरोजगार सेवक, पाणलोटमध्ये काम करणारे कार्यकर्ते, महिला बचत गट, शेतकरी गटाचे प्रतिनिधीही सहभागी होऊ शकतील.

अशी होणार नोंदणीगावनिहाय पथकप्रमुख यांच्याकडे मोबाइल अॅपचे लॉगिन असेल. या अॅपच्या साहाय्याने अॅपमध्ये गावनिहाय मृद व जलसंधारण कामांच्या उपलब्ध तपशिलावरून गावातही किती कामे झाली आहेत, त्याची प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी होऊन आवश्यक नोंदी करण्यात येणार आहेत.

धक्कादायक प्रकार उघडकीस येण्याची शक्यताजलसंधारणाची विविध प्रकारची कामे मोठ्या प्रमाणावर करताना काही ठिकाणी अनियमितता झाल्याच्याही तक्रारी आहेत. त्यामुळे खरोखरच ही कामे झाली आहेत की नाही याचीही खातरजमा या मोहिमेच्या निमित्ताने होणार आहे. यामध्ये काही धक्कादायक प्रकारही उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

अधिक वाचा: शेततळ्यात प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यास मिळतंय १ लाखाचे अनुदान; वाचा सविस्तर

टॅग्स :पाणीपाणी टंचाईराज्य सरकारसरकारदेवेंद्र फडणवीसडिजिटलमोबाइलग्राम पंचायतमहाराष्ट्रशेतकरी