लक्ष्मण कांबळे
सांगली, तासगाव भागानंतर द्राक्ष आणि बेदाणा उत्पादनात आता हळूहळू सोलापूर जिल्ह्याची देखील ओळख राज्याबरोबरच उच्च क्वालिटीमुळे परदेशातही होऊ लागली आहे.
जिल्ह्यात कासेगाव (पंढरपूर), हिंगणी (बार्शी), मानेगाव (माढा), करकंब (पंढरपूर), नान्नज (उत्तर सोलापूर) यासह अनेक भागातील कार्यक्षेत्रात द्राक्ष उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून एकूण १५ हजार हेक्टर क्षेत्र हे द्राक्ष पिकाने व्यापलेले आहे.
एकेकाळी येथील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कमकुवत व फळबागांविषयी प्रसिद्धी व प्रसार कमी असल्याने शेतकरी व रबी हंगामात नगदी पिके घेत होता. कालांतराने तो फळशेतीकडे वळाला आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने द्राक्ष शेती करू लागला.
काही वर्षापूर्वी द्राक्ष उत्पादनावर व बेदाणा प्रक्रियेवरती खर्च कमी आणि उत्पादन व बाजारपेठेमधील भाव योग्य व फायदेशीर असल्याने शेतकरी नफा कमवू शकत होता; परंतु कालांतराने त्यामध्ये बदल झाला आणि फवारणी औषध व रासायनिक खतांच्या वाढलेल्या किमती, मजुरांच्या मजुरीचे दर वाढल्याने खर्च अधिकचा होऊ लागला व उत्पादनाच्या पटीत योग्य भाव बाजारपेठेमधून मिळेनासा झाला.
त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी निर्माण होऊ लागल्या. हीच परिस्थिती सध्या ही शेतकऱ्यांसमोर कायम आहे. त्यामुळे गेल्या तीन-चार वर्षात सोलापूर जिल्ह्यातील द्राक्ष बागायतदार शेतकरी अक्षरशः आर्थिक बाबीने पूर्णतः खचला असल्याचे दिसून आले.
यंदा मात्र नैसर्गिक उत्पादन कमी असल्याने द्राक्षांबरोबरच बेदाण्याचे भाव वधारलेचे दिसून येऊ लागले आहेत. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षापासून अर्थकारणात मागे पडलेला द्राक्ष उत्पादक यंदा मात्र तो त्यातून सावरेल अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली आहे.
असे असले तरी देखील शासनाकडून द्राक्ष व बेदाणा उत्पादकांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची सध्या गरज निर्माण झाली असून, त्याच्या मालाला शाश्वत भाव देण्याची मागणी होत आहे.
द्राक्ष व बेदाणा उत्पादनासमोरील अडचणी द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर अनियमित होणाऱ्या पावसामुळे पाणीटंचाई निर्माण होते. त्यास त्याला सामोरे जावे लागते. काही शेतकरी तर टँकरने पाणीपुरवठा करून आपली बाग जोपासतात. त्यामुळे अधिकचा आर्थिक फटका त्यांना सहन करावा लागतो.
द्राक्ष बागेतील अंतर्गत मशागतीसाठी वेळेत मजूर उपलब्ध होत नसल्याने त्याला चढ्या दराने बाहेरील मजूर मागवावे लागतात. त्यांच्या प्रवासाच्या खर्चाचाही फटकाही शेतकऱ्यांना बसत आहे.
याचबरोबर रासायनिक खतांचे वाढलेले दर व फवारणीसाठी उपलब्ध असलेल्या औषधांचे वाढलेले दर याचाही फटका त्याला सहन करावा लागतो.
त्यातच अवकाळीपणे मध्येच पडणाऱ्या पावसाचाही फटका द्राक्ष शेतीला बसत आहे. द्राक्ष उत्पादन घेताना शेतकऱ्याला द्राक्षे व्यापाऱ्यांना किंवा बेदाणानिर्मितीसाठी शेडवर टाकेपर्यंत विशेष काळजी घ्यावी लागते, अन्यथा शेवटच्या क्षणीही त्याला अपेक्षित निघणाऱ्या उत्पादनास मुकावे लागते.
द्राक्ष उत्पादन झाल्यानंतर ते विक्रीसाठी शाश्वत भाव शासनाकडून नसल्याने व्यापाऱ्यांच्या मनमानीचाही फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे ही मोठी अडचण त्यांच्यासमोर उभी आहे.
शेतकऱ्यांना बेदाणा उत्पादन करताना त्यांना स्वतःचे शेड उपलब्ध नसल्यास शेड भाड्याने घेण्यापासून ते त्याचे वेगळे मजूर, त्यानंतर त्याच्या फवारण्यावर डिपिंग ऑइल व इतर काही महागडी औषधे प्रक्रियेदरम्यान वापरावी लागतात.
त्याचा आर्थिक भार त्याला सहन करावा लागतो. बेदाणा प्रक्रिया झाल्यानंतर कोल्ड स्टोअरेज हे त्याच्याकडे उपलब्ध नसल्याने पंढरपूर, सांगली यासारख्या भागात जाऊन तेथील कोल्ड स्टोअरेजमध्ये भाड्याने त्याला बेदाणा योग्य भाव मिळेपर्यंत ठेवावा लागतो.
त्याची आर्थिक भुर्दंड त्याला सहन करावी लागते. अशा विविध प्रकारच्या अडचणी शेतकऱ्यांना द्राक्ष व बेदाणा उत्पादनादरम्यान निर्माण होत आहेत. त्याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. कृषी विभागाचे दुर्लक्ष असल्याचाही फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
द्राक्ष व बेदाणा उत्पादनावर शाश्वत दर हवा
१) द्राक्ष व बेदाणा उत्पादनासमोरील अडचणीवर उपाय द्राक्ष व बेदाणा उत्पादन करताना काम करणाऱ्या मजुरांना शासनाच्या रोजगार हमी योजनेतून कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा.
२) त्याचबरोबर राज्य व केंद्र सरकारने आयात-निर्यात धोरणावर लक्ष देऊन आयात द्राक्ष व बेदाण्यावर कर वाढवावा तर निर्यात द्राक्ष व बेदाण्यावर तर अत्यल्प करावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकचा नफा मिळवण्यास सोपे जाईल.
३) शासनाकडून द्राक्ष व बेदाणा उत्पादनावर शाश्वत असा दर निश्चित करण्यात यावा. शेतकऱ्यांना द्राक्षलागवड करताना वापरण्यात येणारे ड्रीप इरिगेशनचे पैसे डीबीटी योजनेअंतर्गत तातडीने मिळावेत.
४) द्राक्ष उत्पादक व बेदाणा उत्पादक यांची कर्जमाफी शासनाने करावी किंवा त्यांना असलेल्या कर्जाला हप्ते पाडून द्यावेत. त्यामध्ये काही प्रमाणात सबसिडी द्यावी.
५) केमिकलवरचा १२% टॅक्स कमी करावा. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी कोल्ड स्टोअरेजची निर्मिती करावी. द्राक्ष व बेदाणा विक्रीसाठी प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समिती एक स्थानिक व्यापाऱ्यांची कमिटी तयार करण्यात यावी.
६) बेदाणावरील जीएसटी रद्द झाल्याचे परिपत्रक तातडीने काढून त्याची अंमलबजावणी करावी. खास फळबागांसाठी शासनाकडून गावनिहाय एका कृषी सेवकाची नियुक्ती करण्यात यावी.
अधिक वाचा: मुख्य पिकासोबत तसेच बांधावर कडधान्यांची लागवड कमवून देईल अधिकची रोकड