Solar Agriculture Channel Scheme :
नागपूर : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० लागू झाल्यानंतर राज्यात घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक विजेचा दर १.५ ते २ रुपये प्रतियुनिटने स्वस्त होईल, असा दावा महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी केला आहे.
या योजनेंतर्गत मार्च २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॉट सौरऊर्जा तयार केली जाईल. यासाठी महाराष्ट्र सोलर ॲग्रो लिमिटेडची स्थापना करून शेतकऱ्यांसाठी वीजनिर्मितीची जबाबदारी देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महावितरणच्या आढावा बैठकीसाठी ते नागपुरात आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. लोकेश चंद्र यांनी सांगितले की, या योजनेंतर्गत उपकेंद्राजवळ सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून त्यातून निर्माण होणारी वीज शेतकऱ्यांना देण्याची योजना आहे.
त्यासाठी सरकारी जमिनीचा वापर केला जात आहे. जिथे सरकारी जागा उपलब्ध नाही, तिथे लोकांकडून जमिनी घेतल्या जात आहेत. या योजनेसाठी आतापर्यंत ५० हजार एकर सरकारी जमीन निश्चित करण्यात आली आहे.
योजनेंतर्गत ९ हजार २०० मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. डिसेंबरपर्यंत ५०० मेगावॉटचे उत्पादन सुरू होईल. ३५०० मेगावॉटच्या आणखी कार्यादेश देण्यात येणार आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॉट उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये कृषिपंप जोडणीला खूप मागणी आहे. अशा परिस्थितीत या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त वीज देण्यासाठी जमा केली जाणारी क्रॉस सबसिडी संपुष्टात येईल आणि वीज दरामध्ये २ रुपये प्रतियुनिटपर्यंत कपात होईल.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीजही मिळणार आहे. अतिरिक्त वीज साठवण्यासाठी बॅटरी स्टोरेजदेखील तयार केले जाईल. पंप स्टोरेज तयार करून ४ हजार मेगावॉट वीज संग्रहित केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
२०३० पर्यंत ४५ हजार मेगावॉटची मागणी
■ लोकेश चंद्र म्हणाले की, विजेची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. २०३० पर्यंत राज्याची कमाल मागणी २९ हजारांवरून ३५ हजार मेगावॅटपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे.
■ ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांची उत्पादन क्षमता ३५ हजार मेगावॅटपर्यंत वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
शेतकऱ्यांकडून पैसे घेत नाहीत, फक्त पावत्या देत आहेत
• राज्य सरकारच्या बळीराजा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कृषिपंप जोडणीची सुरू असलेली वीजबिले आता माफ करण्यात आली आहेत.
• यासाठी राज्य सरकार महावितरणला १४ हजार कोटी रुपये देणार असल्याचे लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.
• आता महावितरण शेतकऱ्यांकडून बिले वसूल करत नाही. फक्त बिल भरल्याची पावती दिली आहे.