Solar Pumpa Yojana : सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विद्युत पंपांना अखंडित, पुरेशा दाबाने व तेही दिवसा 'सप्लाय' मिळावा, यासाठी शासन लाखो रुपयांचा खर्च करून विविध सौरपंप योजना राबवत आहे. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी ठेकेदार कंपन्यांच्या मनाप्रमाणे होत असल्याने ऐन रब्बी हंगामात गरज असतानाही अनेक शेतकऱ्यांना सौरपंप सेट मिळत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
शेती पिकांना संरक्षित पाण्याच्या पाळ्या देण्यासाठी विहीर, बोअरवेल्स, लहान-मोठे जलसाठवण स्रोतांतील पाणी उपसावे लागते. शिवारात 'फटाफट' आवाज घुमवणारी इंजिन्स काळाच्या ओघात मागे पडल्यानंतर शेती सिंचनासाठी विद्युत पंपाचा वापर सर्रास झाला. या विद्युत पंपांना महावितरणच्या 'एजी' विद्युत पुरवठा व्यवस्थेमार्फत आजवर 'सप्लाय' मिळत होता.
अलीकडे शेती सिंचनाच्या उ‌द्भवात झालेल्या वाढीमुळे विजेची मागणी वाढली. यात महावितरणने पुरवठा व्यवस्थेत मोठी क्षमतावृद्धी केली तरी एकूण वापराच्या तुलनेत ती तोकडी ठरत चालली होती. यामुळेच शेतीला केल्या जाणाऱ्या विद्युत पुरवठ्याला 'खंडित' स्वरूप आले. चोवीस तासांपैकी जेमतेम आठ तास वीज पुरवठा मिळू लागला.
त्यातही काही 'शेड्यूल' अंधारल्या रात्रीत येऊ लागले. तसेच होणाऱ्या तासातील वीज पुरवठाही अखंडित व पुरेशा दाबाने होत नसल्याचे अनुभव अनेक ठिकाणी येत होते. याच पार्श्वभूमीवर शेतीपिकांना 'हवं तेव्हा' पाणी देता यावे व संरक्षित सिंचनाची कामे सुलभ व्हावीत, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध सौरपंप योजना हाती घेतल्या.
यात पीएम किसान, मुख्यमंत्री सौरपंप योजना यासारख्या योजनांचा समावेश आहे. यात नाममात्र लोकवाटा भरून घेत शासन लाखो रुपयांचा खर्च करत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाची महत्त्वाकांक्षी योजना राबवत आहे.
परंतु कळंब, मेळघाटच्या धारणी व चिखलदरा आदी तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विजेचा खेळखंडोबा नेहमीचा आहे. अशात शासनाच्या कुसुम सौर योजनेअंतर्गत सोलर पंप बसविण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
चिखलदरा तालुक्याच्या काटकुंभ, चुरणी परिसरातील ३९ पेक्षा अधिक आदिवासी शेतकऱ्यांची कुसुम योजनेंतर्गत सोलर पंपासाठी ससेहोलपट सुरू आहे. अनेकदा तक्रारी करूनही अधिकारी लक्ष देत नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
सोलर पंप मिळण्याच्या हमीपोटी त्यांनी गहू आणि चण्याची पेरणी केली. परंतु, उसनवारीने भरलेल्या पैशांमधून सोलर पंपाऐवजी मागील १६ महिन्यांपासून मनस्ताप सोसावा लागत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
काही रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागते. त्यानुसार चिखलदरा तालुक्याच्या काटकुंभ, चुरणी परिसरातील ३९ पेक्षा अधिक आदिवासी शेतकऱ्यांनी आर्थिक क्षमता कमकुवत असतानाही उसनवारी करून व घरातील दागदागिने गहाण ठेवून सोलर पंपासाठी आवश्यक ती रक्कम भरली.
त्यानंतर मेडाच्यावतीने संबंधित कंपनीला शेतकऱ्यांच्या नावाची यादी पाठवून सोलर पंप बसवण्यासंदर्भात सांगण्यात आले. परंतु, १६ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही सोलर पंपासंदर्भात जबाबदार असलेले मेडा किंवा संबंधित कंपनीचे अधिकारी फोन उचलत नसल्याची तक्रार काटकुंभ येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
आर्थिक मनस्ताप, प्रचंड संताप कुसुम सौर योजनेअंतर्गत आवश्यक असलेली रक्कम शेतकऱ्यांनी भरली. रक्कम भरताना शेतीचे भरघोस उत्पादन घेता येईल, हे स्वप्न होते. त्यासाठी घरातील दागदागिने कोणी उसनवारी करून तर व्याजाने रक्कम गोळा करून भरली. परंतु, मागील दीड वर्षापासून आदिवासी शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. वारंवार निवेदने आणि अधिकाऱ्यांना मोबाइलवर संपर्क करूनही कुणीच दखल घेत नसल्याची तक्रार या शेतकऱ्यांची आहे.
गहू, चणा ओलित कसे करणार?
सोलर पंप आज मिळेल, उद्या मिळेल, या अपेक्षेवर त्यांची बोळवण आणि कार्यालयाच्या चकरा मारून ससेहोलपट झाली. गहू आणि चण्याची पेरणी केल्याने तोपर्यंत तरी सोलर मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु आता पैसे भरूनही वेळेवर सोलर पंप उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने पेरलेले पीक या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हातून जाण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.
नियंत्रण कोणाचे ? मेडा की महावितरण...
गावागावात लाखो रूपयांचा खर्च करून सौरपंप सेटची कामे मंजूर आहेत. यात हंगामाच्या तोंडावर ती पूर्ण होत नाहीत. झालेली कामे तांत्रिकदृष्ट्या दर्जेदार होत नाहीत. यातही शेतकऱ्यांना काही खर्च करायला लावला जातो. यामुळे पॅनल, साहित्य, फाऊंडेशन दर्जेदार आहे का? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. महाऊर्जा अन् महावितरणच्या विभागीय अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभिर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
हंगाम तोंडावर, विलंब काय कामाचा...
सध्या रब्बी हंगाम तोंडावर आहे. यंदा चांगला पाऊस झाल्याने पिकांना पाणी देण्यासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध आहे. यासाठीच अनेक शेतकऱ्यांना सौर सेटअप आवश्यक आहे. मात्र, कंपन्या अन् त्यांचे एंजट शेतकऱ्यांना आज, उद्या करून झुलवत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
इथेही तो लुटला जातोय...
शेतकऱ्यांना सौरपंप उपलब्ध व्हावेत, यासाठी सरकार एकेका शेतकऱ्यांसाठी लाखो रूपयांचा खर्च करत आहे. स्वहिस्सा शेतकऱ्यांचा, उर्वरित लाखोंचा वाटा सरकारचा अन् या योजनेत रुबाब कंपनीच्या एजंटचा अन् मनमानी कंपनीची, अशीच अवस्था सध्या दिसून येत आहे. खड्डा खोदणे, साहित्य वाहतूक, कॉलम याचा खर्च शेतकऱ्यांकडून करून घेत आर्थिक लूट केली जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सौर मंजूर, पण सेट काही येईना...
तालुक्यातील विविध गावांत शेतकऱ्यांनी सौरपंपाची ऑनलाइन मागणी नोंदवली होती. यात निवड झाल्यानंतर आपला 'स्वहिस्सा' पण भरला आहे. यानंतर कंपन्यांची निवडही केली आहे. एवढे सर्व सोपस्कार पार पाडूनही अनेक शेतकऱ्यांना आपला सोलर सेट कार्यान्वित करून मिळालेला नाही.