गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील सोयाबीनच्या दराच्या फरकातील पैसे देण्याचे शासनाने जाहीर केले. कागदपत्रांची कार्यवाही सुरू केली. मात्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार सामुदायिक खातेदारांना प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
प्रतिज्ञापत्र तहसीलदार कार्यालयात करण्यासाठी बाहेर गावी असलेले खातेदारांना एकत्रित करणे म्हणजे चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला अशीच अवस्था होणार आहे. वैयक्तिक आणि सामूहिक खातेदाराचे सोयाबीनचे अनुदान रखडल्याने शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
गत वर्षात खरिपातील सोयाबीनचे उत्पादन पावसाअभावी घटले तर दराने नीचांकी पातळी गाठली, आदी कारणांमुळे शासनाच्यावतीने दरातील फरक म्हणून हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान जाहीर केले, हे अनुदान देताना जास्तीत दोन हेक्टरपर्यंत दहा हजार रुपये देण्याचे घोषित केले.
त्यानुसार सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांकडून अनुदानाचे अर्ज भरून घेतले याची मुदत ३० ऑगस्टपर्यंत होती. त्यानंतर ही मुदत वाढवण्यात आली. कृषी खाते अर्ज भरून घेण्याकरिता युद्ध पातळीवर काम करत होते. सामूहिक खातेदारांचे अर्ज भरताना सहमती लिहून घेतली आणि आता शासनाकडून नवीन फंडा काढण्यात आला आहे.
सध्या शासनाकडून नवीन आदेश जारी करण्यात आला असून, सामूहिक खातेदारांनी तहसीलदारांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे बंधन घातले आहे, त्यामुळे वैयक्तिक खातेदारांचे अनुदान रखडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. त्वरित रखडलेले अनुदान शेतकऱ्यांच्या देण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.
उत्पादनात घट होणार
• गतीवर्षी दराने दगा दिला. त्यामध्ये अल्प पावसाने सोयाबीनचे उत्पादन घटले तर यंदाच्या हंगामात पावसामुळे सोयाबीनचे पीक वाढले; पण शेंगा अल्प असल्याने उत्पादनात घट होणार आहे.
• त्यामुळे सलग दोन वर्षे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे.