पुणे : महाराष्ट्र हा देशातील सर्वांत पुढारलेले राज्य आहे. पायाभूत सुविधा, शिक्षण व्यवस्था, अर्थकारण, उद्योग, संस्कृती, पर्यटन आणि शेती व्यवस्थेच्या बाबतीत महाराष्ट्र कायमच इतर राज्यांपेक्षा सरस ठरला आहे. दरम्यान, राज्यामध्ये सोयाबीन, कापूस, मका आणि ऊस ही नगदी पिके प्रामुख्याने घेतली जातात. अलीकडच्या काळात फळबागाही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.
यंदाच्या खरीप हंगामाचा विचार केला तर ५० लाख हेक्टर क्षेत्र हे सोयाबीनचे आणि ४० लाख हेक्टर क्षेत्र हे कापसाचे आहे. म्हणजे खरिप हंगामातील जवळपास २ तृतियांश क्षेत्र हे या दोन पिकांने व्यापलेले पाहायला मिळते. सध्याच्या घडीला राज्यातील एकूण पिकांपैकी सर्वांत जास्त क्षेत्र हे सोयाबीनचे असून विक्रमी उत्पादनही महाराष्ट्रातच घेतले जाते. पण ९० च्या दशखाआधी हे पीक महाराष्ट्राला माहितीसुद्धा नव्हते हे आपल्याला माहितीये का?
साधारण १९८४-८५ साली पहिल्यांदाच महाराष्ट्राला सोयाबीन हे पीक माहिती झाले. त्याआधी महाराष्ट्रात सोयाबीन पीक परिचित नव्हते.पहिल्याच वर्षी सोयाबीनची विक्रमी म्हणजे तब्बल १० हजार हेक्टर एवढ्या क्षेत्रावर लागवड झाली होती. पण यातून केवळ ३ हजार टन एवढे उत्पादन निघाले होते. यावर्षी सोयाबीनची उत्पादकता ही ३३० किलो प्रतिहेक्टर एवढी होती. पण कालांतराने सोयाबीनचा प्रचार, प्रसार झाला आणि हळूहळू क्षेत्र वाढत गेले.
दरम्यान, १९९७-९८ ते २००० सालापर्यंत सोयाबीनचे क्षेत्र हे १० लाख हेक्टरपेक्षा कमी होते पण २००० सालानंतर या पिकांच्या क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली असून ही वाढ आता ५० लाख हेक्टरवर येऊन पोहोचली आहे. २०२२-२३ साली सोयाबीनखालील क्षेत्र हे ४८ लाख ९३ हजार हेक्टर एवढे होते. तर उत्पादकताही तीन ते चार पटीने वाढले असून सध्या सोयाबीनची उत्पादकता ही १ हजार ३६५ किलो प्रतिहेक्टर एवढी आहे. तर सध्या राज्यात एकूण क्षेत्रामधून ६७ लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन निघत आहे.
तेलबिया पिकांमधील सोयाबीन हे सर्वांत महत्त्वाचे पीक आहे. सूर्यफूल, शेंगदाणे, कारळे, तीळ, एरंडी अशा पिकांना मागे टाकत सोयाबीनने आपले वर्चस्व प्रस्थापिक केल्यामुळे मागच्या जवळपास पाच दशकामध्ये महाराष्ट्राच्या पीकपद्धतीमध्ये अमूलाग्र बदल झाल्याचे पाहायला मिळते. इतर पिकांपेक्षा जास्त उत्पादन आणि उत्पन्न मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनीही या पिकाला पसंती दिली आहे.
सोयाबीनखालील क्षेत्र कसे वाढत गेले?
वर्ष - सोयाबीन पिकाखालील क्षेत्र
- १९८०-८१ - ०
- १९८४-८५ - १० हजार हेक्टर
- १९९०-९१ - २ लाख १ हजार हेक्टर
- २०००-०१ - ११ लाख ५ हजार हेक्टर
- २०१०-११ - २७ लाख २९ हजार हेक्टर
- २०२०-२१ - ४२ लाख ९० हजार हेक्टर
- २०२२-२३ - ४८ लाख ९३ हजार हेक्टर