यावर्षी साेयाबीनचे प्रतिएकर उत्पादन तीन ते चार क्विंटल आणि खर्च किमान १६,४०० रुपये आहे. दर दबावात असल्याने शेतकऱ्यांना साेयाबीन विक्रीतून १२ ते १६ हजार रुपये मिळत असल्याने ४०० ते ४ हजार रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. साेयाबीनला किमान सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत असताना सरकार यावर काहीच उपाययाेजना करायला तयार नाही.
वाढलेले कृषी निविष्ठा व मजुरीचे दर, राेग व किडींचे व्यवस्थापन, सततचा पाऊस व प्रतिकूल हवामान यामुळे साेयाबीनचा उत्पादन खर्च वाढला असून, उत्पादन घटले आहे. सरकारने एमएसपी दराने खरेदी सुरू न केल्याने शेतकऱ्यांना सरासरी चार हजार रुपये दराने साेयाबीन विकावे लागत आहे.
नाफेड व एनसीसीएफ या सरकारी संस्थांना एमएसपी दराने साेयाबीन विकण्यासाठी आधी ऑनलाइन नाेंदणी करणे अनिवार्य आहे. या संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी साेयाबीन खरेदीच्यावेळी शेतकऱ्यांना त्रास देतात व चुकारे देण्यास बराच विलंब करतात.
नाफेड, एनसीसीएफच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह
कांदा खरेदी प्रकरणात नाफेड व एनसीसीएफ या दाेन्ही संस्थांचा भ्रष्ट कारभार उघड झाला आहे. सरकारने या संस्थांना ९० दिवसांत १३ लाख टन साेयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट्य दिले हाेते. त्यांना १५ ऑक्टाेबरपासून खरेदी सुरू करणे अनिवार्य हाेते. त्यांनी पहिल्या ३० दिवसांत साेयाबीनचा दाणाही खरेदी केला नाही. त्यांची कार्यप्रणाली व पायाभूत सुविधा विचारात घेता उर्वरित ६० दिवसांत ते किती साेयाबीन खरेदी करतील, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
साेयाबीन दराचे अर्थशास्त्र
साेयाबीन हे तेलबिया वर्गातील पीक नाही. एक क्विंटल साेयाबीनपासून केवळ १२ ते १३ किलाे आणि ८५ ते ८७ किलाे ढेप मिळते. त्यामुळे साेयाबीनचे दर तेलाऐवजी ढेपेच्या दरावर ठरतात. जगात नाॅन जीएम साेयाबीनचे उत्पादन भारताव्यतिरिक्त कुठेही घेतले जात नाही. जीएम साेयाबीनचे उत्पादन प्रतिहेक्टर किमान ३२ ते ३५ क्विंटल असल्याने जागतिक बाजारात साेया ढेपेचे दर भारतापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे भारतीय साेया ढेपेची निर्यात थांबली असून, साेयाबीनचे दर दबावात आहेत.
जीएम साेया ढेप आयात
केंद्र सरकारने जीएम पिकांच्या उत्पादनावर बंदी घातली असून, जीएम साेया तेल व ढेपेच्या आयातीला अधिकृत परवानगी दिली आहे. साेया तेलाच्या आयातीवर शुल्क लावले असले तरी ढेप मात्र शुल्क मुक्त आयात केली जाते. केंद्र सरकारने जीएम साेया ढेपेच्या आयातीवर किमान ७० टक्के आयात शुल्क लावल्यास तसेच नाॅन जीएम साेया ढेपेच्या निर्यातीला सबसिडी दिल्यास साेयाबीनला सहा हजार रुपये दर मिळू शकताे. उत्पादन वाढविण्यासाठी जीएम पिकांना परवानगी देणे आवश्यक आहे.