सुधीर चेके पाटील
चिखली : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या (District Marketing Federation) माध्यमातून जिल्ह्यातील हमीभाव (MSP Rate) केंद्रांवरून सोयाबीन खरेदी (Soybean Procurement) करण्यात आली. मात्र, दीड महिना उलटूनही शेतकऱ्यांना (Farmer) त्यांच्या उत्पादनाचे पैसे मिळालेले नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. ५८ हजार ५१९ शेतकऱ्यांचे ६४९ कोटी ४५ लाख ६० हजार ४९६ रुपये अद्यापही थकित (Arrears) आहेत.
जिल्ह्यातील ५२ हमीभाव केंद्रांवर ४ हजार ८९२ रुपये प्रति क्विंटल या दराने १३.२७ लाख क्विंटल सोयाबीन खरेदी (Soybean Procurement) करण्यात आले होते. मात्र, वेळेवर बारदाना उपलब्ध न झाल्याने खरेदी प्रक्रियेत अनेकदा अडथळे आले. काही ठिकाणी नोंदणी झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांचा माल स्वीकारण्यात आला नाही. अजूनही ४० टक्के शेतकरी प्रतिक्षेत आहेत.
खरेदी केलेले सोयाबीन अद्यापही केंद्रांवर पडून असून, वेअरहाऊसमध्ये (Warehouse) जागा नसल्यामुळे साठवणूक प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत. या बाबत जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी एम. जी. काकडे यांच्याशी संपर्क साधला असता आपण दौऱ्यावर असल्याचे ते म्हणाले.
तालुका निहाय खरेदी संख्या
तालुका | शेतकरी संख्या | खरेदी झालेली सोयाबीन (क्विं.) |
बुलढाणा | ३,४४२ | ८४३५४.३६ |
मोताळा | २,८५१ | ६१४५५.९७ |
नांदुरा | २,७५० | ५३०८८.०७ |
मलकापूर | ९२३ | १६१९९.८० |
संग्रामपूर | १,५१३ | ३२७६०.९० |
जळगाव जा. | १,८३० | ४१४६५.५६ |
खामगाव | १,५३८ | ३२३८१.६१ |
शेगांव | २,९५२ | ७१६८७.१५ |
लोणार | १४,९४६ | ३३३८८७.८७ |
मेहकर | ९,४४३ | २३२०९३,५२ |
सिं. राजा | ८,२५१ | १९३६५८.२८ |
दे. राजा | २,१३६ | ४०७६३.४० |
चिखली | ५,९४४ | १३३८७२.९८ |
एकूण | ५८,५१९ | १३२७५८८.४८ |
खरेदी स्थिती आणि उपाययोजना
जिल्ह्यात एकूण २० हजार ९४९ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ८५ हजार ६१५ शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारे (SMS) सोयाबीन खरेदीसाठी बोलावण्यात आले, मात्र ३२ हजार ४३० शेतकऱ्यांचा माल अद्यापही खरेदी झालेला नाही.
आंदोलनाचा इशारा
खरेदी केंद्रांवर गोंधळाचे वातावरण असून, प्रशासनाच्या समन्वयाच्या अभावामुळे हा विलंब होत आहे. तालुकास्तरावर तातडीने वेअरहाऊस उपलब्ध करून खरेदी केंद्रांवरील माल हलवण्यात यावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर पैसे मिळतील, अशी मागणी शेतकरी, शेतकरी नेते विनायक सरनाईक आणि नितीन राजपूत यांनी केली आहे. प्रसंगी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून कृषीमंत्र्यांना निवेदन दिले.