Join us

Stamp Paper : १०० रुपयांचा स्टॅम्पवरील दस्त आता होणार तब्बल ५०० रुपयांना वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 3, 2024 11:50 IST

अवघ्या शंभर, दोनशे रुपयांत केल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कारणांसह बँकेसह विविध कामांसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रासह साठेखतानंतरचे खरेदीखत, हक्क सोडपत्रासाठी आता पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क मोजावे लागणार आहे.

पुणे : अवघ्या शंभर, दोनशे रुपयांत केल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कारणांसह बँकेसह विविध कामांसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रासह साठेखतानंतरचे खरेदीखत, हक्क सोडपत्रासाठी आता पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क मोजावे लागणार आहे.

त्यामुळे सामान्यांना भुर्दंड पडणार आहे. राज्य सरकारने 'लाडकी बहीण' योजनेसह विविध प्रकारच्या योजनांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात केल्याने अन्य योजनांसाठी निधी कमी पडू लागल्याचे चित्र आहे.

त्यामुळे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्याचे बोलले जात आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची उधळण केली आहे.

सरकारी कार्यालयातील मुंद्राक शुल्कप्रतिज्ञापत्र, हक्कसोडपत्र, साठेखत केल्यानंतर पुन्हा खरेदीखत करताना ते शंभर रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर केले जात होते. त्यासाठी आता शंभरऐवजी पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वापरण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यालयातील कामांसाठी मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. तीत, कोणताही बदल झाला नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बाजारमूल्यप्रमाणे दरांत बदलकंपन्यांच्या एकत्रीकरण, पुनर्रचना, विलिनीकरण तसेच विभागणीमध्ये विद्यमान किंवा भविष्यातील मतभेद मिटविताना लवादामार्फत लेखी निर्णय दिला जातो. कंपन्यांचे भागभांडवल मोठे असल्याने त्यांच्या स्थावर, जंगम मालमत्तेप्रकरणी अभिहस्तांतरणामध्ये सध्या पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणी होते. वाढीसाठी पाचशे रुपयांवरून चल व अचल मालमत्तेच्या बाजारमूल्यप्रमाणे दर बदलले.

कशासाठी लागतात मुद्रांक?प्रतिज्ञापत्रे, संचकारपत्र, वाटणीपत्र, पतसंस्था कामी, लग्न नोंदणीवेळी, भाडे, सामंजस्य करार प्रतिज्ञापत्र, खरेदी, विक्री व्यवहाराचे प्रतिज्ञापत्र, करारपत्र, बँक, न्यायालय इत्यादी कामकाजासाठी.

राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रे किंवा अन्य कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या दस्तांसाठी शंभर रुपयांऐवजी पाचशे रुपयांचा मुद्रांक शुल्क वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना आर्थिक फटका बसणार आहे. सर्वसामान्यांवरील आर्थिक बोजा वाढवू नये. पूर्वीप्रमाणे १००, २०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क कायम ठेवावे. - सचिन शिंगवी, अध्यक्ष, रिअल इस्टेट एजंट्स असोसिएशन

मुद्रांकाचा दर शंभर रुपयांवरून पाचशे रुपये केल्यामुळे सामान्यांना आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. वाढ पाचपट आहे. ती कमी असावी. - माणिकलाल विभुते, शनिवार पेठ, कोल्हापूर

टॅग्स :महसूल विभागसरकारराज्य सरकारकरमहाराष्ट्रबँक