सरवडे : बिद्री (ता. कागल) येथील दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर डिस्टीलरी प्रकल्पाचा परवाना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सोमवारी सायंकाळी तडकाफडकी निलंबित केला. त्यानंतर रात्री या प्रकल्पाला सील ठोकण्यात आले.
साखर कारखान्याच्या इथेनॉल प्रकल्पावरही छापा टाकला होता. त्यानुसार सोमवारी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी कारखान्यास नोटीस लागू केली असून, रात्री उशिरा प्रकल्प सील केला.
त्यामुळे कारखाना कार्यक्षेत्रात खळबळ उडाली. दुपारीच पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कारखान्यावर छापा टाकण्याची कारवाई चुकीचे असल्याने त्याचा निषेध केला होता, परंतु तोपर्यंत सायंकाळी त्याच्या पुढील कारवाई झाल्याने हे प्रकरण चांगलेच वाढण्याची चिन्हे आहेत.
कारखान्याने या हंगामात ४३ हजार २०० टन सी हेवी मळीचे उत्पादन केले आहे. तपासणीत कारखान्याच्या ठिकाणी अतिरिक्त मद्यार्क साठा आढळून आला. ज्यायोगे कारखान्याचा अतिरिक्त मळी व मद्यार्क साठ्याचा गैरवापर करण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसतो.
अतिरिक्त असलेल्या मळीपासून कमीत कमी २४५ लिटर उतारा प्रतिटन गृहित धरल्यास त्यापासून ३ लाख ७ हजार ७७ बल्क लिटर मद्यार्क (मद्यार्क तीव्रता ६७ ओपी) म्हणजेच तीव्रतेनुसार कारखान्याकडे १०० प्रूफचे ५ लाख १२ हजार ८१८ बल्क लिटर इतके मद्यार्क तयार झाले असते.
या मद्यार्काचा २५० रुपये प्रति प्रूफ लिटर इतके उत्पादन शुल्क आकारल्यास १२ कोटी ८२ लाख ४ हजार ५०० इतके उत्पादन शुल्क प्राप्त झाले असते. त्यामुळे तेवढ्या रकमेचा महसूल बुडविण्याचा कारखान्याचा हेतू होता, असे स्पष्ट होते, असेही या कारखान्यात प्रकल्पामध्ये मोठ्या डिस्टिलरी प्रमाणावर अनियमितता असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती.
त्याची पडताळणी करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने या प्रकल्पाची २१ ते २२ जून पहाटेपर्यंत अचानक तपासणी केली. त्यामध्ये कारवाईमध्ये विहित वेळेनंतर मळीचे टँकर भरले व मळीच्या साठ्यात तफावत आढळते, गेजिंग चार्ट प्रमाणीत नाही, एम ६ परिवहन पासांना जास्तीची मुदत देण्यात आली, आसवनी घटकातील नोकरांचे नोकरनामे मंजूर करून घेण्यात आलेले नाहीत, घटकांचे स्टोअरेज ट्रॅक, डिनेचरंट आदी संवेदनशील भागात कुलूप न लावण्याचे निदर्शनास आले.
कारखान्याने शासकीय नियमांचा वारंवार भंग केला आहे. त्यांचा डिस्टिलरी परवाना तत्काळ निलंबित न केल्यास अतिरिक्त मळी व मद्यार्काच्या साठ्याचा गैरवापर करू शकेल. कारखाना त्यांना दिलेल्या परवान्याचा गैरवापर करत असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणून कारखान्याचा अनुज्ञप्ती क्रमांक १५३ व डीएस-१ अनुज्ञप्ती क्रमांक २४० तत्काळ निलंबित करण्यात येत आहे. - डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क मुंबई