पुणे : राज्य सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला; पण खरेदी केंद्र वेळेत न सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकले. परिणामी राज्यात १० डिसेंबरपर्यंत ५५१ खरेदी केंद्रांवर केवळ १ लाख ३१ हजार टन सोयाबीनची खरेदी होऊ शकली आहे.
तब्बल १४ लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवताना शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी १५ डिसेंबरची मुदत देण्यात आली होती; मात्र खरेदी केवळ १० टक्क्यांपर्यंतच पोहोचल्याने राज्य सरकारवर नोंदणीसाठी आता ३१ डिसेंबरची मुदतवाढ देण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या रोषाचा फटका बसू नये. यासाठी सरकारने राज्यभर हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटलने सोयाबीन खरेदी करण्याचे निर्देश नाफेड आणि नॅशनल को. ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. या दोन संस्थांना देण्यात आले. त्यासाठी राज्य सरकारने १५ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक जारी केले. नाफेडने १ ऑक्टोबर रोजी शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली. ही मुदत रविवार, १५ डिसेंबरला संपत आहे.
राज्यात यासाठी ५८१ केंद्रांना खरेदीची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातील ५५१ केंद्रे सुरू असल्याची माहिती सहकार व पणन विभागाकडून देण्यात आली. या केंद्रावर सोयाबीन विक्रीसाठी राज्यातील ३ लाख ६५ हजार ४४४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.
त्यातील २ लाख १ हजार ७२७ शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदीचे नियोजन करण्यात आले; मात्र आतापर्यंत केवळ १ लाख ३१ हजार ८७५ टन सोयाबीनची खरेदी होऊ शकली आहे. त्यात नाफेडने १ लाख १ हजार ९३७, तर एनसीसीएफने २९ हजार ३९३ टनांची खरेदी केली आहे. ही खरेदी ६७ हजार ७५३ शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
सोयाबीन खरेदीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी केले जाईल. खरेदीसाठी मुदत नसेल. - एक वरिष्ठ अधिकारी, सहकार व पणन विभाग.
खरेदी केंद्रे उशिरा सुरू
• एकूण उद्दिष्टाच्या ही खरेदी केवळ १० टक्केच आहे. यावरून सोयाबीन विक्री करण्यासाठी शेतकरी अनुत्सुक असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एकतर सोयाबीन खरेदी केंद्रे उशिरा सुरू झाली. त्यातच ऐन काढणी वेळी पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला.
• पर्यायाने सोयाबीन काढताना त्यातील आर्द्रतेचे प्रमाण खरेदीतील निकषांपेक्षा जास्त असल्याने शेतकऱ्यांनी हे सोयाबीन खुल्या बाजारात विकणे पसंत केले.
• तसेच याच काळात दिवाळीही असल्याने शेतकऱ्यांना पैशांची आवश्यकता असल्याने शेतकऱ्यांनी या केंद्रांकडे पाठ फिरवली. ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारने आर्द्रतेच्या निकषांमध्ये बदल केले. तसेच केंद्रांची संख्याही वाढवली.
• तरीही सोयाबीनची खरेदी केवळ १० टक्केच होऊ शकली आहे. त्यातच नोंदणीची मुदत संपत आल्याने राज्य सरकारने मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता ही मुदत ३१ डिसेंबर अशी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : शाळेतील शेतकऱ्यांची मुलं म्हणताहेत 'आमची भाजी आम्ही पिकवू'