यंदा कमी पाऊस पडल्याने अनेक ठिकाणी दुष्काळाची स्थिती निर्माण होणार आहे. त्यामुळे त्यावर उपाय म्हणून खास दुष्काळमुक्त 'जलआराखडा महाराष्ट्रासाठी विचारमंथन' या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. हा आराखडा प्रत्यक्षात राबविला जाणार असून, त्यासाठी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था (अभिमत विद्यापीठ) पुणे, संचालित डॉ. धनंजयराव गाडगीळ शाश्वत ग्राम विकास केंद्र आणि सहज जलबोध अभियान यांचे संयुक्त विद्यमाने ग्राम जल आराखडा निर्माण प्रकल्प २०२३-२४ आखण्यात आला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील ३२ महाविद्यालयांनी उन्नत भारत अभियानअंतर्गत १५० गावे दत्तक घेतली आहेत. तसेच सहज जलबोध अभियान'तर्फे ५० गावांमध्ये प्रकल्प राबविण्यात येईल.
एकदिवसीय विचारमंथन चर्चासत्रात पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमाचे प्रमुख अध्यक्ष हनुमंतराव गायकवाड होते. या वेळी लेखक उपेंद्र धोंडे, पाणी पंचायतीच्या कल्पना साळुंखे, प्रकल्प समन्वयक प्रा. डॉ. कैलास बवले, माजी प्राचार्य डॉ. रवींद्र परदेशी, डॉ. अनिल नारायणपेठकर, डॉ. संतोष खवले, डॉ. पांडुरंग साबळे, डॉ. सुरेश खानापूरकर उपस्थित होते.
पुस्तकाचे लेखक व सहज जलबोधकार उपेंद्र धोंडे यांनी राज्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी भूगर्भातील जल, जल पुनर्भरण, व त्यासाठी जल आराखडा किती महत्त्वाचा आहे, ते सांगितले. पुढील सहा महिन्यात महाराष्ट्रात दोनशे गावांचे जल आराखडे निर्माण प्रकल्पात तयार केले जाणार आहेत. पुष्कर कुलकर्णी यांनी आभार मानले, तर शैलेंद्र पटेल यांनी सूत्रसंचालन केले.
पाण्याची उपलब्धता व पाण्याचा वापर हा दुर्लक्षित विषय असून, पाण्याचे खाजगीकरण वाढत आहे. ही चिंतेची व चिंतनाची बाब आहे. पाणी वापरावर व पीक पद्धतीवर बंधने व संरक्षित पाण्याची हमी असायला हवी; मात्र आपण जमिनीची पाणी धारण करण्याची क्षमता घालवत चाललो आहोत. आजची विकास नीती जी जास्त उत्पादन जास्त उपभोग व जास्त कचरा निर्माण करते, ती शाश्वत विकासास अनुकूल आहे का, ते पाहिले पाहिजे. - कल्पना साळुंखे, अध्यक्षा, पाणी पंचायत