स.सो. खंडाळकर
आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या न्यूक्लिअर बजेट अंतर्गत अनुसूचित जमातीसाठी विविध योजनांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
रसवंती, शेळी गट, तार कुंपण, पीठ गिरणीसाठी ५० हजारांच्या मर्यादेत ८५ टक्के अनुदान दिले जाते. किराणा दुकानासाठी सध्या ही योजना नाही. २०१३-१४ च्या आधी ती अस्तित्वात होती. गरजेनुसार योजना बदलत जातात.
स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन राज्याची ही केंद्रवर्ती योजना राबविण्यात येते. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि लातूर या चार जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील गरजूंकडून २९ जानेवारी २०२४ पर्यंत अर्ज मागण्यात आले होते. त्याला गरजूंनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. लवकरच या अर्जाची छाननी पूर्ण होईल.
आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत योजना
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत योजना आखल्या जातात. यावर्षी रसवंती, शेळी गट, तार कुंपण व पिठाची गिरणी या योजनेसाठी ५० हजारांच्या मयदित ८५ अनुदान देण्यात येणार आहे, अर्जाच्या छाननीनंतर लाभार्थ्यांची नावे अंतिम होतील.
योजनांचा कोणाला मिळतो लाभ?
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील स्त्री-पुरुषांना या योजनांचा लाभ मिळतो, १८ ते ६५ वर्षे अशी वयोमर्यादा यासाठी लागू आहे.
कागदपत्रे काय लागतात?
वेगवगळ्या योजनांसाठी वेगवेगळी कागदपत्रे लागतात. तार कुंपणासाठी सातबारा लागतो. पीठ गिरणीसाठी विजेचे बिल लागते. तसेच नमुना ८ चा उताराही लागतो, जातीचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला ही कागदपत्रे तर हवीतच.
आतापर्यंत ५०० अर्ज
रसवंती, शेळीगट, तार कुंपण व पीठ गिरणीसाठी अंदाजे पाचशे अर्ज आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि लातूर या जिल्ह्यांतून हे अर्ज छत्रपती संभाजीनगर येथील कार्यालयात मागविण्यात आले होते. लवकरच या अर्जाची छाननी करून लाभार्थीची नावे जाहीर होतील.
अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गासाठीच्या या नियमित योजना आहेत, त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतो. लाभाथीं या योजनांचा लाभ घेऊन स्वतःच्या पायावर उभे राहत आहेत. स्वावलंबी होत आहेत. - सहायक प्रकल्प अधिकारी कार्यालय