Join us

Sugar Act : साखर नियंत्रण कायद्यात होणार बदल साखरेचा हमीभाव कसा ठरणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 24, 2024 9:50 AM

साखर उद्योग क्षेत्रात तांत्रिक प्रगतीमुळे झालेले नवनवीन बदलाच्या अनुषंगाने साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर नियंत्रण कायदा १९६६ मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोल्हापूर: साखर उद्योग क्षेत्रात तांत्रिक प्रगतीमुळे झालेले नवनवीन बदलाच्या अनुषंगाने साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर नियंत्रण कायदा १९६६ मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रस्तावित बदल असलेल्या सुधारित साखर नियंत्रण कायद्याचा मसुदा सरकारने जारी केला असून त्यावर २३ सप्टेंबरपर्यंत हरकती, सूचना मागविल्या आहेत.

देशात साखर उद्योगावर केंद्र सरकार १९६६ च्या साखर नियंत्रण कायद्यान्वये साखर उद्योगाच्या विविध पैलूंवर लक्ष ठेवते, ज्यात साखरेचे उत्पादन, विक्री, पॅकेजिंग आणि साखरेचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार, विक्रीसाठी कोटा सोडणे, साखरेची आवक-जावक, निर्यात/आयात, ऊस व साखर दर आदी बाबींचा समावेश आहे.

परंतु वेगाने होत असलेले तांत्रिक बदल, नवनवे संशोधन यामुळे साखर उद्योगातही वेगाने बदल होत आहेत. त्या बदलांची नोंद घेऊन आवश्यक ते बदल सुधारित कायद्यात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

साखरेचा हमीभाव असा ठरणारसाखरेचा हमीभाव ठरविताना संबंधित वर्षाची एफआरपी, सरासरी उत्पादन खर्च आणि उपपदार्थापासून मिळणारे सरासरी उत्पन्न याचा विचार केला जाणार आहे. कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना साखर विक्रीचे अधिकारसाखर कारखान्यांना बँका किंवा वित्तीय संस्था कर्ज देतात. त्याबदल्यात साखर तारण ठेवण्यात आलेली असते. थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी तारण साखरेची विक्री करण्याचा अधिकार या संस्थांना देण्याचा समावेश या सुधारित कायद्यात केला आहे.

इथेनॉल, सहवीज प्रकल्पांचा समावेशसध्या बगॅस आणि मोलॅसिस याच उपपदार्थाचा समावेश या कायद्यात आहे. त्यामध्ये सहवीज प्रकल्प, इथेनॉल यांचाही समावेश प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यात करण्यात आला आहे. यामुळे यापासून मिळणारे उत्पन्नही साखर कारखान्याच्या उत्पन्नात समाविष्ट केले जाईल.

साखरेचा वापर कशासाठी?साखर खरेदी करताना जे कारण दिले आहे त्याच कारणासाठी तिचा वापर झाला आहे की नाही याची माहिती राज्याच्या साखर महासंचालकांना देणे या कायद्यान्वये बंधनकारक केले जाणार आहे. तसेच साखरेचे पॅकिंग करण्यासाठी १० टक्के ज्यूट बॅगा सध्या वापरता येतात. त्यात वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडे असणार आहे.

जुना आदेश व नवीन सुधारित आदेश यातील तरतुदींचा तुलनात्मक अभ्यास करून याबाबत केंद्र शासनाकडे एकूणच साखर उद्योगाच्या दृष्टीने ज्या काही सूचना असतील त्या सांघिकदृष्ट्या विचारविनिमय करून कळविणे योग्य होईल. - पी. जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक

अधिक वाचा: ऊस पिकात या किडीमुळे मरतो पोंगा व फुटतात पांगशा काय कराल उपाय

टॅग्स :साखर कारखानेऊसशेतकरीराज्य सरकारकेंद्र सरकारसरकारव्यवसाय