अशोक डोंबाळे
सांगली : राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सांगली जिल्ह्यातील १५ साखर कारखान्यांच्या ऊस तोडणी व वाहतूक खर्चाचे दर निश्चित केले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक प्रतिटन ९०५.७१ रुपये दर दालमिया भारत शुगर आणि सर्वांत कमी ६५६.२८ रुपये हुतात्मा कारखान्याचा आहे. सरसकट दर निश्चितीला सर्वच शेतकरी संघटनांनी विरोध करून टप्पानिहाय दर निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
साखर आयुक्तालयाने २०२३- २४च्या गळीत हंगामाचा जिल्ह्यातील कारखानानिहाय ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्च जाहीर केला आहे. त्यामुळे रास्त आणि किफायतशीर दरातून (एफआरपी) होणाऱ्या वजावटीत पारदर्शकता येणार आहे. शेतकऱ्यांनाही आपल्या ऊस बिलातून किती वजावट होते, याचा अंदाज घेऊन कोणत्या कारखान्याला ऊस गाळपासाठी द्यायचा, याचा निर्णय घेता येणार आहे. हे खरे असले तरी या दर निश्चितीविरोधात सर्वच शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. साखर आयुक्तांनी ऊस वाहतूक आणि तोडणीचा खर्च प्रतिटन २५ किलोमीटरच्या आतील कारखान्यांसाठी एक आणि उर्वरित ५० किलो मीटरपर्यंतच्या कारखान्यांसाठी एक दर जाहीर करण्याची गरज आहे, असे झाले तरच शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
कारखानदारांकडून गोलमाल
एका कारखान्याने तुंग (ता. मिरज) येथून ऊस वाहतूक केल्यानंतर वाहतूकदारास ऊस तोडणी व वाहतुकीचा खर्च प्रतिटन ५०० रुपये दिला आहे. प्रत्यक्षात कारखान्याने शेतकऱ्याच्या बिलामधून ऊस तोडणी व वाहतुकीचा खर्च प्रतिटन ७५५.९१ रुपये कपात केली आहे. जवळपास २५५.९१ रुपये प्रतिटन शेतकऱ्याचे नुकसान झाले. म्हणूनच कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबविण्यासाठी टप्पा वाहतूक झाली पाहिजे. पहिल्या २५ किलोमीटरसाठी एक आणि २५ किलोमीटरच्या पुढील ऊस वाहतुकीसाठी वेगळा दर निश्चित झाला पाहिजे, अशी मागणी शेतकरी संघटना सहकार आघाडी प्रमुख संजय कोले यांनी केली.
असा ठरतो तोडणी, वाहतूक खर्च
कारखान्यांच्या परिघात उसाचे क्षेत्र जास्त असेल, तर वाहूतक खर्च कमी येतो. मुळात ऊसतोडणी खर्चात फारसा फरक येत नाही. मात्र, वाहतूक खर्चात कारखानानिहाय जास्त फरक येतो. जिल्ह्यातील वाळवा, मिरज, पलूस येथे उसाचे क्षेत्र पाच ते दहा किलोमीटर परिघातीलच ऊस अनेक कारखान्यांना संपत नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यांत वजावट कमी असते. याच्या उलट दालमिया शुगर, रायगाव शुगर, सदगुरु श्री श्री कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ऊस कमी आहे. या कारखान्यांना पुरेसा ऊस मिळण्यासाठी ५० किलोमीटर अंतरावरून ऊस आणावा लागत असल्यामुळे त्यांचा वाहतुकीवर जास्त खर्च होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.