पुणे : एकीकडे साखर कारखान्यांच्या थकीत कर्जावरील व्याजाला माफी देताना दुसरीकडे कारखान्यांनी साखर किती उत्पादित करावी, त्याचे पॅकिंग कसे करावे, दर किती ठेवावा, एवढेच नव्हे, तर इथेनॉलचे उत्पादन, विक्री यावर संपूर्ण नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर नियंत्रण आदेश लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे साखर कारखानदारीचे नियंत्रण एकहाती होणार असून, यातून कारखानदारी वाढ खुंटेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या निर्णयामागे उत्तर प्रदेशातील कारखाना संघाची लॉबी असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
या आदेशाचा प्रारुप मसुदा जारी करण्यात आला असून, त्यावर २३ सप्टेंबरपर्यंत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. साखर कारखानदारीला भरभराट यावी, यासाठी केंद्र सरकारने रंगराजन समितीची स्थापना केली होती.
केंद्र सरकारने समितीचा अहवाल सहा वर्षांपूर्वी स्वीकारल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आले. या अहवालाच्या अमंलबजावणीतून साखर उद्योग स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकेल, असे सांगण्यात येत होते.
काय आहे या आदेशात?
१) उपपदार्थात मोलॅसिस, बगॅस, इथेनॉल, सहवीज निर्मिती, हरित हायड्रोजन यावर नियंत्रण आणले जाणार आहे.
२) यातून मिळणारे उत्पन्न कारखान्याचे उत्पन्न समजले जाणार.
३) आजवर निर्बंधमुक्त असलेल्या खांडसारी आणि गूळ निर्मितीवरही नियंत्रण.
४) साखरेचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, विक्री यावरही नियंत्रण आणणे.
५) साखरेच्या पॅकिंग आणि साखरेच्या दर्जाबाबत मानके ठरवणे.
६) साखरेची गुणवत्ता मानके नव्याने निश्चित करून कच्च्या साखरेला स्थानिक बाजारात विक्री करण्यास परवानगी देणे.
आज पुण्यात विचरमंथन
साखर नियंत्रण आदेशाचे कायद्यात रूपांतर केले जाणार आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने देशभरातील सर्व कारखाना संघ, संबंधित संस्था, तज्ज्ञ, शेतकरी प्रतिनिधी शनिवारी (दि. १४) पुण्यात या प्रस्तावित आदेशावर विचारमंथन करणार आहेत. हा चर्चेचा मसुदा केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार आहेत.