साखर कारखानदारांनी बँकांकडून घेतलेले कर्ज बुडवू नये म्हणून संचालक मंडळांनी वैयक्तिक मालमत्ता आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र देण्याची अट राज्य सरकारने घातली होती तर हीच अट आता साखर कारखानदारांना नको असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने घालून दिलेली अट काढून टाकण्यासंदर्भात राज्यातील बड्या साखर कारखानदारांनी सहकार मंत्र्यांकडे मागणी केली आहे.
दरम्यान, याआधी अनेक साखर कारखान्यांनी सहकारी बँकेची कर्ज बुडवल्याचे आपल्याला माहिती असेल. तर काही साखर कारखाने कर्जामुळे दिवाळखोरीतही निघालेले आहेत. या बुडीत कर्जाचा भार राज्य शासनाच्या तिजोरीवर पडला आहे. साखर कारखान्यांनी बँकेकडून घेतलेले कर्ज बुडवू नये यासाठी सरकारने संचालक मंडळाना काही अटी घातल्या आहेत.
त्यामध्ये संचालकांनी आपल्या वैयक्तिक संपत्तीचे आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र बँकांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी वैयक्तिक मालमत्तेचे गहाणपत्रही द्यावे लागणार आहे. याबरोबरच इतरही अटी घालण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लागू केलेला या धोरणाला मात्र साखर कारखानदारांचा विरोध आहे.
दरम्यान, राज्यातील काही बड्या साखर कारखानदारांनी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे राज्य सरकारने घालून दिलेली हमी पत्राची अट काढून टाकण्यासंदर्भात मागणी केली आहे. त्यामुळे हे कारखानदार कर्जापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं समोर आलं आहे. कारखान्यांचे संचालक सरकारी बँकांकडून भरमसाठ कर्ज घेणार आणि परतफेड करण्यासाठी हात वर करणार असा आरोप आता केला जात आहे.
साखर कारखान्यांना सहकारी बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी काय आहेत अटी?
साखर कारखान्यांना कर्ज घेण्यासाठी शासकीय थकहमी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर आता कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या वैयक्तिक मालमत्ता आणि जबाबदारीचे हमीपत्र सहकारी बँकांना द्यावे लागणार आहे. कारखान्याच्या सातबारा उताऱ्यावर कर्जाचा बोजाच्या नोंदी करणे आवश्यक असल्याची तरतूद नव्या धोरणात केलेली आहे. कर्जासाठी केलेल्या अर्जासाठी लागणाऱ्या गहाण खतावर सह्या करण्याचा अधिकार दिल्याचा ठराव संचालक मंडळाने करून घेणे आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे.