Pune : राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकांना टार्गेट करून अनेक निर्णय घेतले असून राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना व्याज अनुदान मंजूर करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील जवळपास ८४ सहकारी साखर कारखान्यांना व्याज अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने २०१५ साली म्हणजेच ९ वर्षापूर्वी जाहीर केलेल्या योजनेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकार कारखान्यांवर मेहेरबान झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, २०१४-१५ च्या गाळप हंगामात कारखान्यांना ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऊसासाठी एफआरपीची रक्कम देण्याकरिता मदत व्हावी म्हणून केंद्र शासनाने २३ जून २०१५ रोजी सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केली होती. या योजनेनुसार गाळप हंगाम २०१४-१५ मधील एफआरपी प्रमाणे एकूण देय किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम ३० जून २०१५ अखेर ज्या कारखान्यांनी अदा केलेली आहे व ज्या कारखान्यांनी हंगाम २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये गाळप घेतले आहे अशा १४८ पात्र सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाने जाहीर केलेली योजना लागू होती.
Ethanol Production : इथेनॉल उत्पादन घटले! साखर कारखान्यांकडून उत्पादनात २० कोटी लीटरची तफावत
नंतर २०१४-१५ मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या २२ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांसाठी राज्य शासना मार्फत व्याज अनुदानाबाबत निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही योजनांत न बसणाऱ्या ६ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना सॉफ्टलोन-व्याज अनुदान योजना लागू करण्यात आली. त्यानुसार राज्य शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून पात्र असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना वेळोवेळी अनुदान वितरित केले.
तर २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात ७१ साखर कारखान्यांना ५१ कोटी ४४ लाख ७५ हजार इतकी रक्कम दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज अनुदानासाठी प्रदान करण्यात आली होती. त्यानंतर ८४ साखर कारखान्यांना व्याज अनुदानाची सन २०१७-१८, सन २०१८-१९, सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या चार वर्षाची रक्कम अदा करण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ३८ कोटी ५१ लाख ७६ हजार इतका निधी दिर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज अनुदान म्हणून उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. आता याच ८४ साखर कारखान्यांना व्याज अनुदानाची उर्वरीत १४ कोटी ५४ लाख इतकी रक्कम उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.